नयाँ संशोधन विधेयकसम्बन्धी पार्टीको धारणा बनाउन मधेसी मोर्चाको बैठक जारी

काठमाडौं – सरकारले मंगलबार दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकबारे आधिकारक धारणा तय गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बसेको छ । तमलोपाको कार्यालय बिजुलीबजारमा अहिले बैठक सुरु भएको हो।

संशोधनको नयाँ प्रस्तावको विरोधमा मधेसी मोर्चाले मंगलबार संसद बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै तमलोपाका नेता कबल अहमद शाहले सीमांकनको एजेन्डा छाडेर ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य नहुने बताएका थिए। सरकारले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अघिल्लो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै नयाँ संविधान संशोधन संसदमा दर्ता गरेको हो।
नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विवाद संघीय आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख छ। जसअनुसार प्रदेश संख्या र सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गरिने प्रस्तावमा छ।

त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सभा नबन्दासम्म संघीय संसदकै दुईतिहाइले प्रदेश संख्या र सीमांकन हेरफेर गर्नसक्ने प्रस्तावमा छ। प्रदेश सभा बनेपछि पनि सीमांकन हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै सहमति भए पुग्ने व्यस्था राखिएको छ।
भाषा र नागरिकतामा भने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा राखिने प्रस्ताव छ। भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरी अनुसूचिमा राख्ने उल्लेख छ।

नागरिकतासम्बन्धी विषयमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।