काठमाडौं–नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संविधानअनुसार संघीय संसद्ले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ । ११० कानुन बनाउनुपर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसद्लाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।
ADVERTISEMENT
केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुनदेखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ ।
ADVERTISEMENT
यसअघि संसदमा पेश भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयकमध्ये अधिकांशलाई संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ । पुरानै मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनलगायत ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गति दिन नसकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनुपर्छ । जसमध्ये संघीय संसद्ले ११०, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ कानुन बनाउनुपर्छ ।
यीमध्ये संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसदबाट ८४ वटा कानुन बनिसकेको छ । प्रदेश सभा सुरु भए पनि प्रदेश कानुन निर्माण भइसकेको छैन । प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहले कानुन बनाउने भएकाले निर्वाचन भएको १० महिना पुगिसक्दासमेत स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको ऐन बनेन संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने किटानी गरेको छ ।
३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएकाले आगामी ३ असोजसम्म यी हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय संसद्लाई छ ।–आजको नयाँ पत्रिकाबाट
