भुवन बहादुर सिंह, बझाङ– स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


बझाङमा रहेका बाह्र वटा स्थानीय तहमध्ये साईपाल गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, मष्टा गाउँपालिका, तल्कोट गाउँपालिका, छान्ना गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका, छविस पाथिभेरे गाउँपालिकामो कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


बुंगल नगरपालिका र वित्थडचिर गाउँपालिकामो एन आईसी एसिया बैंक खुलेको भए पनि सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति छैन । सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत सास्ती भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँमा आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका नागरिकको छ । बैंकको कामकै लागि घण्टौं लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको दुर्गाथली गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष दल बहादुर धामीले बताएका छन् ।

गाउँपालिका त भयो, तर बैंक खुलेको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता छ । उनले भने । स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । जसका कारण तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्न समेत झन्झट भएको कर्मचारीको गुनासो छ । बैंक नभएकाले आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याले बताए ।

गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म सदरमुकाममै देखिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई भने पुरानै सास्ती हुने गरेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सडक, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारहरु पुगिनसकेकाले बैंक खोलेर सेवा दिन समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपनि जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिकामा मात्रै बैंकको शाखा रहेकोले अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनेको तर अहिलेसम्म शाखा आइनसकेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याले बताएका छन् ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा छ । तर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत समयमा दिन सकेका छैनौँ उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक मार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले गत बर्ष चैत २९ गते सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् ।

पूर्वाधार अभाव, सुरक्षा, वित्तीय संकट लगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा स्थापनामा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ ।