काठमाडौं — दक्षिण कोरियामा भाषा अध्ययन र स्नातक तहको पढाइका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई अबदेखि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नदिने निर्णय गरिएको छ।
कन्सल्टेन्सीहरूको भ्रममा परेर कोरिया पुगेका विद्यार्थी समस्यामा परेपछि सिओलस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा कोरियाको एनओसी प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम सापकोटाका अनुसार दूतावासको सिफारिस र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रका आधारमा निर्णय लिइएको हो। तर हालैको जुलाई इन्टेकका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका विद्यार्थीलाई भने समस्या नपार्ने गरी अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले जनाए।
दूतावासले पठाएको पत्रमा कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई झूटो आश्वासन दिएर कोरियामा पठाएको, भाषा अध्ययनपछि कुन कलेजमा नामांकन हुने भन्ने सुनिश्चित नगरी पठाइएको, र विद्यार्थीहरू मानसिक तथा आर्थिक समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ। डी–टु र डी–फोर भिसामा जाने विद्यार्थी विशेष गरी प्रभावित भएका छन्।
डी–फोर भिसामा कोरिया प्रवेश गरेका विद्यार्थीले पहिलो चरणमा भाषा अध्ययन गर्नुपर्छ भने त्यसपछि मात्र अन्य विश्वविद्यालयमा नामांकन लिन सकिन्छ। तर, यस प्रक्रियामा कन्सल्टेन्सीहरूबाट लिइने अत्यधिक शुल्क, कोठा खोज्ने निहुँमा दोहोरो रकम असुली, र अवैधानिक कामको आश्वासन दिइएको गुनासोहरू दूतावासमा व्यापक रूपमा आएका छन्।
त्यस्तै, सामाजिक र मानसिक समस्याहरू पनि देखिन थालेका छन्। दूतावासले उल्लेख गरेअनुसार, विद्यार्थीहरू ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने, त्यसपछि ब्ल्याकमेलिङ र यौन शोषणका घटना पनि बढेका छन्। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले स्नातक अध्ययनका लागि कोरिया जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिन सिफारिस गरेको हो।



























































