काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अडिट गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप लगाएका छन्।
ADVERTISEMENT
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाप्रति देखिएको अन्यौल हटाउन अडिट गर्न लागिएको भए पनि घिसिङले त्यसमा सहमति नदिएको बताए।
ADVERTISEMENT
“ महालेखाले प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्याङ्क दिने र तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफा देखाउने कामले दुविधा उत्पन्न भएकाले नै सो समयमा अडिट गर्ने निर्णय गर्दा कुलमानले निर्णय कार्यान्वयन गर्न मान्नुभएन,” मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे।
उनले हालै विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र यथार्थमा आधारित रहेको पनि बताए। “श्वेतपत्रले प्राधिकरणको हालको अवस्था प्रस्ट रूपमा देखाएको छ,” उनले भने।
बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने गरी टिप्पणी गर्नु नहुने धारणा राखे। “कुलमानले विद्युत क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई नकार्न मिल्दैन,” सापकोटाले भने, “तर, तथ्यको आधारमा निष्पक्ष मूल्यांकन हुनु पर्छ।”
सापकोटाले आवश्यक परे हालका प्राधिकरण प्रमुख, महालेखा परीक्षक र कुलमान घिसिङलाईसमेत समितिमा उपस्थित गराई यथार्थ बुझ्न प्रस्ताव गरे।
