काठमाडौं–वाणिज्य बैंकहरु विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रियामा जुटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन बाटो खोलेसँगै ति संस्थासँग बैंकहरुले छलफल अघि बढाएका छन् ।


ADVERTISEMENT


केही बैंकले ऋणका लागि सहमति गरिसकेका छन्। एनआइसी एसिया र एनएमबि बैंकले ऋणका लागि आइएफसी (इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन) सँग सम्झौता गरिसकेका छन् । आइएफसी विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गत पर्दछ । नेपालसहित १ सय बढी देशहरुमा आइएफसीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ । विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले समेत आइएफसीबाट ऋण लिँदै आएका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले यी दुई बैंकहरुले ऋण ल्याउनका लागि ऋणदातासँग सहमति गरेको जानकारी दिए । ‘यी बैंकहरुले ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका छन्’ सिवाकोटीले भने ‘हामीले प्रस्ताव अध्ययन गरेर अनुमति दिन्छौँ ।’

बैंकहरुले ऋण ल्याउन थालेपछि त्यसले तरलतामा सहजता ल्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने छन् । यसअनुसार आफूहरुले ऋणदातासँग सहमति गरी प्रक्रिया अघि बढाएको एनआइसी एसियाका असिस्टेन्ट सिइओ सुधीर पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘लाइबर दरमा ३ प्रतिशत बढी व्याजदर नपर्नेगरी हामीले आइएफसीसँग सहमति गरेका छौँ’ उनले भने ‘तीन वर्षे अवधिका लागि यस्तो ऋण ल्याउने छौँ ।’ हाल ६ महिनाको लाइबर दर २ दशमलव ४७ प्रतिशत छ । पाण्डेका अनुसार यस्तो ऋणको व्याजदर करिब साढे ५ प्रतिशतको आसपासमा पर्दछ ।

५ वर्षे अवधिसम्मका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । यद्यपी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । उनका अनुसार बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ । यो बैंकले लिन सक्ने पूर्ण क्षमताको ऋण हो ।

सानिमा बैंकले पनि आइएफसीसँग ऋणका लागि कुराकानी भइरहेको जनाएको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आइएफसीसँग ऋण ल्याउने विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आइएफसीसँग छलफल भइरहेको छ, यदी अरु वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि हामीले ऋण ल्याउन कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ’ दाहालले भने ।

ऋणबाट स्वदेशमा थप पुँजी सिर्जना हुने र यसले विकासको गतिलाई टेवा दिने उनले बताए । अहिलेको रकम त्यति ठूलो नभएको बताउँदै उनले ऋण रकमको परिचालन र त्यसको उपलव्धी हेरेर आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो रकमको सीमा बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यीबाहेक अन्य बैंकहरुले पनि विदेशस्थित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल चलाइरहेको जनाएका छन् । सानिमासहित अन्य बैंकहरुले पनि आइएफसीसँग ऋणका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । हालको अवस्थामा २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋण ल्याउन सक्नेछन् । सबै बैंकहरुको तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगी नसकेकाले आगामी दिनमा यो रकम अझ बढ्न जानेछ ।

बैंकहरुले ल्याएको ऋण रकम जथाभावी परिचालन गर्न भने पाइने छैन । जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने छन् । घरजग्गा तथा रियलस्टेटका क्षेत्रमा भने यो रकम परिचालन गर्न बन्देज गरिएको छ ।