काठमाडौं–त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सम्पती विवाद सरकारले निर्णयबाट टुंगाए पनि व्यवहारीक रुपमा अझै मिलेको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषदको बैठकले विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा विवाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा विवाद समाधानको बाटो मन्त्रिपरिषदले निकाले पनि अहिलेसम्म व्यवहारीक रुपमा त्यो लागू भएको छैन ।
ADVERTISEMENT
रामपुरमा रहेको ३३५ विगाहा जमिनमध्ये ४० विगाहा जमिन त्रिविलाई इन्जिनियरीङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, बाँकी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू)ले राख्ने तथा हेटौंडामा रहेको १५७ विगाहा जमिनमध्ये ६० विगाहा एएफयूलाई दिने र बाँकी ९७ विगाहा त्रिविले राख्ने सहमती भएको थियो ।
त्यहाँ दुवै विश्वविद्यालयले बन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । दुवै विश्वविद्यालयलाई थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न १५–१५ करोड दिने र एएफयूलाई त्रिविबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी र प्राध्यापकको दायित्व लिनका लागि वार्षिक १० करोड रकम दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्रिविको गत साउनमा बसेको सिनेट बैठकले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई पास गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यो बिषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । यद्यपी एएफयू गठन सम्वन्धी संसदबाट पास भएको ऐनमा त्रिविले सञ्चालन गर्दै आएको रामपुरको कार्यक्रमसहित सबै लिगलिगापात र हेटौंडाको सबै संरचनासहितको दायित्व एएफयूले लिने उल्लेख छ । त्रिविले अनावश्यक बखेडा झिकेको बुझाई एएफयूको छ ।
आउनुपर्ने रकम र टुंगिनुपर्ने जग्गाको काम अझै सुरु नभएको एएफयूका उपकुलपति प्रा.डा. इश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । त्रिविले चितवनमा जसरी भएपनि कृषिको कार्यक्रम चलाउने ढिपी लिएकाले प्रकृया अवरुद्ध भएको बुझाई एएफयूको छ । कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिविले खैरहनी नगरपालिकामा जग्गासमेत पाइसकेको छ । त्रिविले सम्पती हस्तान्तरणमा सहज भूमिका खेल्नुपर्ने उपकुलपति प्रा. डा. ढकालले बताए ।
