काठमाडौँ– सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि देशभरका ८८९ सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।


ADVERTISEMENT


स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसरी निवेदन दिनेमा पाँचौँ तहदेखि एघारौँ तहसम्मका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका निर्देशिक डा भोलाराम श्रेष्ठले अहिलेको दर्ता भएकाको सङ्ख्या मन्त्रालयमा दर्ता भएकाको भएकाले विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएकाले जिल्लाका तथ्याङ्क आएपछि सङ्ख्या बढ्ने बताए।


ADVERTISEMENT

# # #


सरकारले कार्यालयबाहेकको समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको काममा बाधा नपुग्ने गरी निजी अभ्यास गर्न चैत मसान्तभित्र स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखामा निवेदन दिने सूचना निकालेको थियो । सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्तसम्बन्धी निर्देशन, २०७३ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएकाले कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने भएपछि अनुमति लिनुपर्ने भएको हो ।

पाँचौँ तहमा १०४, छैटौँ तहमा ३२७, सातौँ तहमा ४८, आठौँ तहमा १८३, नौ तहमा ८२, दशौँ तहमा ५५ र एघारौँ तहमा ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले निजी स्वास्थ्यकेन्द्रमा काम गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएको चिकित्सा महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यसमा तह नै उल्लेख नगरी ५६ जनाले पनि अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

दर्ता भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्रालयले परिचय नम्बर दिनेछ, सोही आधारमा उनीहरुले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । “सबै डकुमेन्ट पुगेको भएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य संस्थामा असर नपर्ने भए स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । अहिले देशभर करिब ३३ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् । उनीहरुले निजी प्राक्टिस वा व्यवसाय गर्न निवेदन दिन सक्छन् । तर अहिले चैतसम्म मात्र निवेदन दिन समय दिइएको थियो,” श्रेष्ठले भने ।

अबको एक महिनाभित्र कसले अनुमति पाउने वा नपाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले नियमित कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सक, नर्स एवम् स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउन प्रभावकारी हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

स्वीकृति नलिई सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाएको पाइएमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति नवीकरण नहुने र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीसमेत हुने नयाँ निर्देशिकामा व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५२ मा कर्मचारीले सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले नियमित सेवा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र दिउँसो ३ बजेदेखि कम्तीमा ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवा वा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अतिरिक्त सेवा गरेबापत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।