काठमाडौं–संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले २ वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ । सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन्, जब कि चालक भने राखेका छैनन् ।
ADVERTISEMENT
स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ दुवै गाडी लिन्छन् । सचिवालयले पुरानो गाडीका लागि मर्मत खर्च बढी दिन्छ । सचिव सुवेदीले सवारीचालकको नाममा आउने पारिश्रमिक, मोबिल, मर्मत खर्च र इन्धनबापतको रकम आफैले बुझ्दै आएका छन् ।
ADVERTISEMENT
संसद्का कर्मचारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । ऐनविपरीत संसद्का सचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीले गाडीको सुविधा उपभोग गरेका हुन् । कसैले एकभन्दा बढी गाडी लिएर त कसैले आवश्यकताविना गाडी चढेर दुरुपयोग गरेका छन् । गाडीको इन्धनमा समेत अनियमितता भएको छ ।
ऐनअनुसार संसद्का पदाधिकारीले एक–एकवटा गाडी सुविधा पाउँछन् । सभामुख, सचेतकदेखि सचिवसम्म संसद्का पदाधिकारी हुन्छन् । तर, संसद्का सचिवले दुईवटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपसचिवहरूले समेत गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् ।
संसद्का आधा दर्जन बढी उपसचिवले ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्दै आएका छन् । लेखा प्रमुख पुष्प गुरागार्इं, सीता काफ्ले, दिनेशप्रकाश आचार्य, कानुन उपसचिव विष्णुकाजी थापा, एकराम गिरीलगायतले सुविधा दुरुपयोग गरेका छन् ।
ऐनविपरीत सरकारी गाडी चढ्ने उपसचिवहरूले सभामुखले भन्दा बढी इन्धन लिन्छन् । ‘पुल’ अर्थात् गाडी गुडेको दूरीअनुसार सचिवालयले उनीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘पुल’मा चल्ने एउटै गाडीमा मासिक तीन सय लिटरसम्म पनि इन्धन प्रयोग भएको पाइएको छ । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयस्थित सवारी व्यवस्थापन शाखाले सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरे पनि कर्मचारीले शीर्ष नेतासम्मको ‘सोर्स’ लगाएर गाडी दुरुपयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुखले समेत मासिक २५० लिटर मात्र इन्धन पाउने व्यवस्था छ । तर, सचिवालयका कर्मचारीले सवारी व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीलाई दबाबमा पारेर पाउनेभन्दा बढी सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।
क–कसले पाउँछन् गाडी सुविधा ?
ऐनअनुसार सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र संसदीय समितिको सभापतिले सवारी सुविधा पाउँछन् । तर, सबैलाई एउटा मात्रै गाडी दिन ऐनले भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १४ वटा विषयगत समिति गठन हुने क्रममा छन् । अन्य ४ वटा विशेष समितिसमेत गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम समिति गठन भए १८ वटा समिति हुन्छन् । कर्मचारीले नै सचिवालयका अधिकांश गाडी प्रयोग गरेकाले समिति सभापतिलाई उपलब्ध गराउने गाडीको अभाव देखिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । – आजको नयाँ पत्रिकाबाट
