काठमाडौं–यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ ।

संस्था ऐन २०३४ मार्फत गैरनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समिति राष्ट्रिय महासघंमा आबद्ध त छन् तर अहिलेसम्म सरकारलाई कर तिरेका छैनन् । व्यवसायीले आर्जेको वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको ‘अडिट’ गर्नुनपर्ने नियमका कारण वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायराभित्र आउन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडा पनि लिने गरेका छैनन्, उनले भने, ‘यसबाट मात्रै उनीहरूले एक खर्बभन्दा बढी रकम संकलन असुली गरिरहेका छन् ।’


ADVERTISEMENT

# # #


कास्की जिल्लामा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीले संकलन गरेको बढी भाडाबाट मात्रै एक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निश्कर्ष महानिर्देशक भट्टराई आफैंले गरेको अध्ययनमा फेला परेको बताउँछन् । संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिलाई खारेज गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत गराउँदै सवारी सञ्चालन गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनको दाबी छ ।

कम्पनी वा फममार्फत सवारी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको एक प्रतिशत कर पनि राज्यको ढुकुटीमा थपिने भट्टराईले बताए । तर, ४० वर्षसम्म कर नतिरी व्यवसाय गर्न पल्केकाका लागि कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनुपरेको तर्क उनको छ । – आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट

प्रतिकृया

प्रतिकृया