सरकारको जवाफ चित्त नबुझेपछि एमालेद्वारा संसद् अवरुद्ध

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै संसद अवरुद्ध पारेको छ ।स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले जवाफ दिएका थिए । तर, उनको जवाफले एमालेको चित्त बुझेन र संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, घोषित निर्वाचनको सुनिश्चितता र आन्दोलनरत राजनीतिक दलको सहभागिताका लागि स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको स्वीकार गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य पार्ने क्रममा विभिन्न दलहरूसँग भएको सहमति अनुसार स्थानीय तहको संख्याको पुनरावलोकन गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी गराएका हुन्।

आन्दोलनरत दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरि सरकारले केही जिल्लामा त्यसको तयारी गरेको पनि उनले स्वीकार गरे। उनले निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि स्थानीय तहको संख्याको पुनरावलोकन गर्न जिल्लामा रहेका प्राविधिक समितिलाई संख्या निर्धारण गरि पठाउने जिम्मेवारी दिएको पनि स्पष्ट पारे। ‘संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने माग राखेकाले सरकारले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो’, उनले भने,‘निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न पुनरावलोकन गरिएको हो। यसले गर्दा निर्वाचनलाई सहज बनाएको छ।’ जिल्लामा रहेका प्राविधिक समितिलाई पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिइएको भन्दै थापाले आयोगले कतिपय जिल्लामा सहमति गर्न नसकेको बताए।‘आयोगको प्रतिवेदन अपुरो छ।

स्थानीयस्तरबाट सहमति हुन नसके केन्द्रमा दलहरूले त्यसलाई मिलाउँछ। यसको पक्ष विपक्षमा तर्क गर्न सकिन्छ तर संविधानको कार्यान्वयन र उनीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन यो जरूरी छ। त्यसैले यसलाई सहज रूपमा लिन म आग्रह गर्छु। जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनलाई केन्द्रमा सबै दलसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइनेछ,’ उनले भने। मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई चुनावमा सहभागी गराउनका लागि नै स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको दाबी पनि उनले गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि स्थानीय विकास अधिकारीलाई पत्राचार गरेको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग्दै मंगलबारको बैठक अवरूद्ध पारेको थियो। स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि भएको भनिएको पत्राचारका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलको जिज्ञासा मेटाउन सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन पुगेका उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधान जारी गर्दाको बखतदेखि आफू सरकारमा सहभागी भएसम्मको राजनीतिक घटना परिघटनाको फेयरिस्त राखेका थिए।

सरकारको जवाफ चित्त नबुझेपछि एमालेद्वारा संसद् अवरुद्धबैठकमा उपप्रधानमन्त्री थापाले जवाफ दिए लगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित मुलुककलाई गुमराहमा राख्ने ढंगले सरकार अघि बढ्न लागेको संकेत मिश्रित सरकारको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर एमालेले गरेको छ। उसले सरकारको कामलाई संबैधानिक रुपमा त्रुटीपूर्ण, कानुनी रुपमा गलत भएको दाबीसमेत गरेको छ। प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सम्पूर्ण संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित सरकारले ११ जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धिका लागि गरेको परिपत्रलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै सदनको कारवाही अघि बढ्न नसक्ने बताए।

निर्वाचनको सबै तयारी गरेर स्थानीय तहको संख्या बढाउन नसकिने बताए ‘मन्त्रीको जबाफ चित्तबुझ्दो भएन एघार जिल्लामा मात्रै परिपत्र गरेर मधेसमा एघार जिल्ला मात्रै मधेसको हो भन्न खोजियो,’ ढकालले भने, ‘यो अवस्थामा संसदको बैठक सुचारू हुन सक्दैन।’ एमालेको अवरोध पछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरि स्थगित गरेकी हुन्।