सर्वोच्चले भन्यो–“जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमात्र पढाउने नियम कार्यान्वयन नगर्नु”

काठमाडौं–कतिपय स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमामात्र पढाउनुपर्ने नियम बनाएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नियम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिकाका डिल्ली आचार्यले दिएको रिटमा मंगलबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे बहस गर्न दुवैपक्षलाई अदालतले जेठ ६ गते बोलाएको छ ।

आचार्यले आफ्नी श्रीमति जनप्रतिनिधि भएकैले स्थानीय सरकारको निर्णय मान्नु पर्ने र उक्त निर्णयले छोराछोरीको शिक्षा सम्बन्धी हकबाट बञ्चीत भएको भन्दै रिट दिएका थिए ।