काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले वास्तविक अर्थमा सरकारको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नदिइएको दाबी गरे। “संविधानले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेको छ। स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। तर प्रदेश संरचना मात्रै छ, प्रदेश सरकार छैन,” उनले भने।
ADVERTISEMENT
उनका अनुसार सरकार हुनका लागि प्रहरी, निजामती कर्मचारी, भूगोलमाथिको अधिकार, भूमिसम्बन्धी अधिकार तथा वनसम्बन्धी अधिकार आवश्यक पर्ने भए पनि यीमध्ये कुनै पनि अधिकार प्रदेश सरकारसँग पूर्ण रूपमा नरहेको बताए। “त्यसैले यो प्रदेश सरकार होइन, प्रदेश संरचना मात्रै हो,” उनले स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबै तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्नु संघीयता नै नचाहने प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ थियो।
उनले ‘जेन्जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताले उठाएका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै उनीहरूको माग सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था भएको बताए। लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जालमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले जेन्जी आन्दोलन अप्रत्याशित तर अर्थपूर्ण घटना भएको टिप्पणी गरे।
