काठमाडौं – ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजबाट फिर्ता लिइने भएको छ । आयोजनाको बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउन गठन भएको समितिले थ्रि गर्जेजसँग यसअघि गरेको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो आयोजना सरकारले आफैले निर्माण अघि बढाउन उचित भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । यो प्रतिवेदन आगामी बोर्डमा बैठकमा पेश गरिनेछ । बोर्डले यो प्रतिबेदन पास गरेसँगै थ्रि गर्जेजसँगको सम्झौता खारेज हुनेछ ।


ADVERTISEMENT

# # #


लगानी बोर्डका एक अधिकारीकाअनुसार यसको पुनः अध्ययन गरेर निर्माण अघि बढाउने निश्कर्ष निकालिएको छ । आयोजनाको क्षमता र लगानीका विषयमा पुनः अध्ययन हुनेछ ।

आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ सरकारी कम्पनी थ्रि गर्जेज नेपालको बिजुली खरिद दर चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै लामो समय होल्ड गरेर राखेपछि यसको बारेमा टुंगो लगाउन समिति गठन भएको थियो ।

साथै थ्रि गर्जेजले आयोजनाका लागि चिनमा गरेको खर्च समेत पुँजीकरण गर्न माग गरेको थियो । तर, यसमा पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएको भन्दै थ्रि गर्जेजले असन्तुष्टी जनाएको थियो ।

साउन ०७१ बाट निर्माण शुरु गरेर ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८मा समझदारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक कुनै प्रगति नै भएको छैन ।

यसअघि २१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।

चीनमा भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने र विद्युत खरिद दरका विषयमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने बाचा गरेको थियो ।

तर, अन्तत लगानी बोर्ड असफल भएको छ । लगानी बोर्डले बाचा पुरा गर्न नसक्ने देखेपछि थ्रि गर्जेज पनि अन्तिममा यो आयोजनाबाट बाहिरिन चाहेको थियो ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया