काठमाडौं –सरकार सँग झण्डै दुइ तिहाइको जनमत छ । सरकार ले चाहेको जतिसुकै बेला र जुन सुकै समय मा पनि सजिलै सँग संसदबाट विधयेक पारित गराउन सक्दछ तर सरकारले आफ्नै दलका सांसदहरू को बिधायिकी कार्यक्षमता प्रति समेत भरोसा नगरि संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु असाध्यै दुर्भाग्यपुर्ण रहेको छ ।
यसबाट के स्पस्ट हुन्छ भने सरकार लाई शक्ति केन्द्रिकरणको भिषण भोक जागेको छ र उ संसदको खुला बहस र उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको छ । सरकारले बुझ्नु पर्दछ कि आह्वान गरिसकेको संसद को अधिबेशन हतार हतारमा स्थगित गरेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोज्नु केवल संसदीय प्रक्रियाको छलछाम मात्र होइन, दुइ तिहाइको जनमतप्रतिको बेवास्ता र घोर अपमान पनि हो। जब दुई तिहाइको शक्तिशाली बहुमत भएको सरकारले नै संसद लाई बोझ मान्न थाल्दछ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ कि यो ब्यापक जनमत आखिर किन र के का लागी ?
हिजो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रविरुद्धको कदम र संसद माथिको हस्तक्षेप भन्ने रास्वपाहरु ले नै आज सरकार चलाइरहेका छन तर दुई तिहाइको जनमत पाएर पनि संसदको सामना गर्न नसक्ने हो भने त्यो जनादेशको अर्थ के रह्यो र? अध्यादेशलाई आपतकालीन उपायका रूपमा होइन राजनीतिक दाउपेचका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्त रोकिनुपर्छ नत्र संसदको प्रभावकारिता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास समेत नै कमजोर हुँदै जानेछ।


























































