काठमाडौं – भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले लेखापढी व्यवसायीलाईसमेत कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने गरी जारी गरेको सूचनाको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने गरी विपक्षीका नाममा कारण देखाउ, अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र छलफलको फैसला भएको हो ।
ADVERTISEMENT
नेपाल लेखापढी व्यवसायी एशोसिएशन, भक्तपुर समितिका अध्यक्ष राम शरण रानाले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सूचना खारेज गरिपाउँ भनि रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रानाले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलगायतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लेखापढी व्यवसायीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्र, अधिवक्ता रविन्द्र प्रधान, अधिवक्ता अनिश सुवाल, अधिवक्ता प्रकाश धौवन्जार, अधिवक्ता तेज रावल, अधिवक्ता रविन्द्र प्रधान र अधिवक्ता रत्न सुन्दर खुजूले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नु ।”
देशभरका मालपोत, नापी तथा यातायात कार्यालयमा सेवारत लेखापढी व्यवसायीलाई विचौलियाको संज्ञा दिँदै कार्यालय प्रवेशमा रोक्ने र धरपकड भइरहेको छ । लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली २०५१ र यसको दोस्रो संशोधन २०८२ ले पनि व्यवसायीहरुलाई परिचय खुल्ने परिचयपत्र र पोसाकमा सेवा दिन निर्देशित गरेको छ ।
