नेपालमा बजेट (अर्थ )को मनोविज्ञान !

अर्थनीतिले लगानी, उत्पादन, नाफा र वितरणको न्याय मात्र दिँदैन। यसभित्र राजनीति ,शासक र शासनको इच्छा पनि पूर्ति हुन्छ, त्यसैले चाणक्यको अर्थशास्त्र अर्थनीति भन्दा बढी राजनीतिशास्त्र हो। चाणक्यले राजनीतिलाई अर्थशास्त्रको पूरकको रुपमा हेरेका छन्। यथार्थमा राजनीति नै अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमि हो। किन्सले अर्थशास्त्रलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मूल्यसँग व्याख्या गरे। यो व्याख्या आजको पुँजीको प्रयोगको उत्कर्षमा पनि अचुक छ। यसको अर्थ राजनीतिभित्र अर्थशास्त्रको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अटाएको मात्र छैन। यसले राजनीतिलाई भरणपूर्ण पनि गरेको छ । त्यसैले जुनसुकै देशको अर्थनीति त्यो देशको राजनीति मनोविज्ञानसँग गाँसिएको हुन्छ।

अर्थशास्त्रको मूल सिद्धान्तभन्दा बाहिर रमाउँदै गएको हाम्रो अर्थनीति लगानी, उत्पादन र नाफाको अवसरभन्दा फरक हुँदैछ । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको समयपछि भारतको अर्थनीति राजनीति मनोविज्ञानभन्दा पर उदारीकरणको मूल ध्येयबाट अघि बढ्यो। त्यसैले भारतको अर्थनीतिलाई संसारले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै धरातलबाट हेर्ने गर्छन्। तर नेपाली अर्थनीतिको मनोविज्ञान योभन्दा फरक छ। यो राजनीति, सरकार, निजी क्षेत्र र जनताको इच्छा र सम्बन्धको आधारमा छैन र हामी वर्षैपिच्छे फरक फरक खालका नीति अवलम्बन गर्छौं। वर्षैपिच्छे करको अनिश्चितता, सरकारी अर्थनीतिप्रति निजी क्षेत्रको अविश्वास ,सिद्धान्त र नीतिभन्दा बाहिरको अर्थनीति ,अस्थिरता, जनताको अर्थनीतिप्रतिको उदासीनता ,नेतृत्वको अनविज्ञताले लगानी ,नाफा ,उत्पादन र वितरणकामा प्रत्यक्ष प्रभाव छ भन्नेमा हाम्रो गहिरो चिन्तन छैन। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आउने बजेट नीति तथा कार्यक्रममा यही कारण अधिकांश जनता त्यति उत्सुक छैनन्। उनीहरु भन्ने गर्छन् हामीलाई यसले के दियो? तर निश्चित कर्पोरेट सेक्टर ,निजी क्षेत्र ,केही सङ्घसंस्था र स्वयं सरकार बढी उत्सुक देखिन्छ। किनकि सरकारलाई केही दिए जस्तो लाग्छ। तर किन यस विषयमा सीमान्त क्षेत्रसम्म छलफल हुँदैन। केवल सरकारी डाटा सङ्कलन गर्ने र डाउनवार्ड मागमा आधारित हाम्रो बजेट नीतिले जनतामा त्यति चासो र उत्साह छैन। यस अर्थमा हाम्रो अर्थनीतिको मनोविज्ञान बुझ्नु जरुरी छ।

वित्त (पैसा ) मुद्रा ( मूल्य) नीतिको संयुक्त नीति अर्थनीति हो। दुवैको धरातल बजार हो। हाम्रो बजारले वित्त नीतिको अनुभूत गर्नै सकेको छैन। मुद्राको माग र आपूर्तिको सन्तुलन र लगानीको प्रतिफल, नाफाको सुनिश्चितता र वितरणको न्यायमा सीमान्त लगानीकर्ता विश्वस्त हुने गर्छ तर हाम्रो कर्पोरेट सेक्टर लाई यो जानकारी नै छैन। यसको जानकारी सरकारमा भन्दा बढी निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रमा बढी हुनुपर्ने हो। बिना परिश्रम नाफा कमाउन खोज्ने यो दुवै क्षेत्रले मौद्रिक नीतितर्फ मात्र आफूलाई बढी आकर्षित गर्दै गयो। किनकि यहाँ प्रत्यक्ष नाफा छ। वित्त नीतिले घुमाउरो पाराले लगानीको दिगोपन खोज्छ। र लगानीलाई आकर्षित गर्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीको अवस्था आकर्षित नहुनुमा वित्त नीतिप्रति गैरसरकार क्षेत्र उदासीन हुनु हो। यो विषय नीतिको अस्थिरतासँग सम्बन्धित छ। किनकि भारतमा जस्तो हामीले स्थिर अर्थनीति लिन सकेनौँ।

कहिले उदारवादी अर्थतन्त्र ,कहिले सुधारिएको पुँजीवाद अहिले लोक कल्याणकारी उदारवादको व्याख्या गर्दागर्दै हामी अलमलमै आज पनि छौं।। न त अर्थनीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्यो न त कर नीतिभित्र जनता आबद्ध भए ।आन्तरिक र बाहिर लगानीलाई पनि उत्साहजनक बनाउन सकेनौं। आजको प्रविधिको युगमा समेत जनतालाई कसरी कर नीतिभित्र समाहित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छैन। यो धारणा करदाता र करप्रदायकहरूको स्वार्थ र मनोवैज्ञानिक इच्छाले प्रभाव पारेको छ। कर योग्य क्षेत्रहरू समेत प्रविधिमा जोडिन डराउँछन्। यदि सरकारको स्थिर अर्थनीति हुने हो भने यी विषय सरल छन्। पारदर्शी छन् र यसै भित्र खर्बौं अर्थ संकलन गर्न सकिन्छ।

स्पष्ट , स्थीर अर्थ र कर नीति भएका देशहरूले अनुदान मार्फत जनतालाई करमा आबद्ध गराउँछन्। किनकि जनता करको प्रतिफलको मूल्याङ्कनको आधारमा कर तिर्न उत्साहित हुन्छ। करदाता प्रतिफल बिनाको कर तिर्न बोझ मान्छन्। यो प्रतिफलको सुरुवात सरकारी अनुदानबाट हुने गर्छ। हाम्रोमा अनुदान प्रणाली सरकारी नीति र बैंकको खाताभन्दा तल जनताको दैलोमा पुग्दैन। जति पुग्छ त्यो पनि सरकारी नीतिको इच्छा अनुसार । कार्यविधिगत जटिलता र अनिश्चित पुँजीको कारण अनुदान प्रणाली प्रभावकारी छैन ।यो प्रभावकारितामा सरकारी नीति भन्दा बढी कर्पोरेट सेक्टरको प्रवृत्ति, सरकारी नीतिको कठोरता र अनुत्तरदायी राजनीति र कर्मचारी तन्त्र हुन्, जसले जनता र सरकारी अर्थ नीतिको बीचमा सेतुको काम गर्ने गर्छन् तर नेपालमा यो सेतु टुटेको छ।

प्रत्यक्ष जनता देशको मौद्रिक नीति प्रति उदासीन छन् । कर्पोरेट सेक्टर वित्त नीतिप्रति उत्साहित छैन। यो विरोधाभास अवस्थामा अर्थनीतिलाई कसरी कर्पोरेट र करदाता अर्थात् सीमान्त जनतासम्म पुर्याउने भन्ने अहिलेको अर्थनीति चुनौतीपूर्ण छ। तर अझै पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको उत्साह हेर्दा सरकार यसप्रति गहिरो छैन भन्ने देखिन्छ। बजारमा तरलता छ लगानी छैन। बैंक लगानी गर्न उत्साहित छन् तर लगानीकर्ता छैनन्। चालुपुजी झण्डै ३ खर्बभन्दा बढी घाटामा छ। तर पुँजीगत खर्च ४०% भन्दा माथि पुग्दैन। सीमान्त ग्राहक प्रविधिमार्फत भुक्तानी गर्छन्। ठूला ग्राहक र लगानी क्षेत्र प्रविधिमा उत्साहित छैनन्। लगानी, नाफा र वितरणलाई करको सीमाले संकुचित र उत्साहित नबनाउन्जेल बजारको तरलता सरकारी ट्रेजरीमा पुग्दैन र यो ट्रेजरी अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले महिनैपिच्छे बजारबाट खिच्ने बाध्यता रहन्छ। के यसैले स्पष्ट गर्दैन नेपालको मुद्रा र लगानी अर्थात् वित्त नीतिको बीचमा सन्तुलन छैन। यो असन्तुलन र अस्थिर अर्थनीतिको कारणले आएको हो।

२०४७ पछि केही वर्ष हाम्रो अर्थनीति स्थिर रह्यो। त्यसैले उत्साहजनक लगानी र जीडीपीमा ठूलो वृद्धि पनि भयो। यो वृद्धि दक्षिण एसियामै उदाहरणीय बन्न पनि पुग्यो। अर्थशास्त्र राजनीतिको पूरक हो तर यसले राजनीतिको भाग्य निर्माण गर्ने गर्छ। माओवादी द्वन्दकालमा राजनीतिले अर्थनीतिलाई खर्लप्पै खायो। उदारीकरण हरायो ।उदारीकरणको बाइप्रोडक्ट इफेक्टलाई मजबुत बनाउन पुँजीपति देशहरूले ल्याएको सामाजिक न्यायलाई हामीले कल्याणकारी राज्यको नीतिभित्र अपनायौं। किनकि हामीलाई समाजमा न्याय दिनु थियो अवसर लगानी र रोजगारी होइन। यसैको मौका गैर सरकारी क्षेत्र र विशेष गरी गैर बैङ्किङ र कर्पोरेट सेक्टरहरूले भरमगदुर रूपमा लिए र उनीहरु उदारीकरणको मसिहा जस्तै देखिए । सामाजिक न्याय , समावेशीकरण र लोक कल्याणी राज्यले उदारीकरणलाई छायामा पुर्‍याइदियो। हामीले थाहा नै पाएनौ। यसको फाइदा लिने वर्ग अहिले अरबपति छन् अर्कातिर गरिबी , बेरोजगारी ,आप्रवासन, श्रमिकको अवस्था दया लाग्दो छ। यसको सट्टा झण्डै ३० वर्षमा ३० लाख भन्दा बढी श्रमिकहरु विदेशीए। अब त सरकारी नीति र बजार यति गण्डागोलमा छन् कि यो गडबडी मिलाउनलाई नै निकै ठूलो कष्ट गर्नुपर्छ र विज्ञता चाहिन्छ। करको अनियमितता, मिलेमतो ठेक्कापट्टा र दूषित लगानीका क्षेत्रमा सरकारी पदाधिकारी र निजी क्षेत्रको मुद्दा अहिले लगानी र पूँजी निर्माणमा बाधा मानिन्छ। यो बाधा मनोवैज्ञानिक छ तथ्यमा आधारित छैन।पूँजी निर्माण र वितरण प्रणालीले मात्र समाजिक न्याय दिन्छ र सामाजिक न्यायको विषय सामाजिकभन्दा बढी अर्थनीतिसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषय थाहा पाउँदापाउँदै पनि हामीले गहिरो निगरानी गर्न सकेनौँ। तर पश्चिमा देशहरु यो मान्न तयार छैनन्। सामाजिक न्यायको भुमरी भित्र लटपट्याएर ऋण र अनुदानको दबाबमा राख्नु उनीहरुको मनोविज्ञान हो। विक्रम सम्वत २०६० दशकपछि हाम्रो आर्थिक नीति सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भयो। तर यो विषय बजारको पुजी निर्माण र रोजगारीको परिपूर्वकको रूपमा भन्दा बढी वितरणकारी न्यायमा केन्द्रित भयो। र आज चालु पुँजीको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढेको छ।

अर्थनीतिमा विकासको मोडल स्पष्ट हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सहकार्य दिगो र स्थिर हुनुपर्छ। कर नीति कठोर र लचकतामा आधारित हुनुपर्छ। प्रत्येक नेपाली कर नीतिमा समेटिनुपर्छ। करले सानो र ठूलो ग्राहक मान्दैन ।यो न्याय र समानतामा आधारित हुनुपर्छ। अनुदान नीति प्रत्यक्ष लाभकारीसम्म पुग्नुपर्छ। अहिले सरकारी अनुदान विज्ञता र लाभ तल्लो तहका निकायसम्म कार्यविधिको रुपमा पुगेको छ। उपयोग र लाभको आधारमा पुग्न सरकारी नीति र जनतामा ठूलो खाडल छ। यसले लाभकारी जनतालाई जोडेको छैन। कृषि होस् वा उद्योग दुवैको स्पष्ट प्यान वा परिचय पत्रका आधारमा अनुदान नीति हुनुपर्छ र उद्योगी र कृषकलाई राज्यका जुनसुकै ठाउँमा प्रथम स्थान दिनुपर्छ। बजार वित्त नीतिले चल्दैन। माग र आपूर्तिको नियमले चल्छ। हुन त वित्त नीतिले माग र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउँछ। सन्तुलन बनाउँछ। तर हाम्रोमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन निश्चित वितरक र ग्राहकहरूको हातमा छ। ९० प्रतिशत जनताको हातमा १० प्रतिशत बैंकको ऋण र दायित्व छ ।१० प्रतिशतको हातमा ९० प्रतिशत छ। अनुदानको अवस्था यस्तै छ। यो असूहाउँदो वितरण नीतिले स्थिर अर्थनीति निर्माण गर्दैन । सरकारभन्दा बलियो बनेर बसेको कर्पोरेट सेक्टर लाई अनुशासनमा ल्याउनु आजको चुनौती हो।आगामीआर्थिक वर्षको अर्थनीतिले यो मनोविज्ञानलाई बुझेमा केही सुधार हुन सक्छ।