“राेजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात बढाउने टड्काराे बिषयमा बजेट माैन” : चण्डीराज ढकाल

काठमाडौं — सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। यद्यपि बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ।

ढकालका अनुसार तीन सयभन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, व्यक्तिगत आयकरमा छुट तथा सीमा वृद्धि गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने र करसम्बन्धी विवाद समाधानका उपाय ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाउन, लगानी विस्तार गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा विशेष सुविधा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले बताए। तर विद्युत् प्रयोग गर्ने केही उद्योगमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने उनको धारणा छ।

ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक नीतिमा स्थायित्व ल्याउने दिशामा सकारात्मक संकेत गरेको बताए। पाँच लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयको सीमा बढाइनु, उच्च करदरमा पुनरावलोकन तथा केही आयातित वस्तुमा भन्सार दर घटाइनु स्वागतयोग्य पक्ष भएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि निर्यातमुखी उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। तयारी पोसाक, पश्मिना लगायतका निर्यातजन्य उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सीप विकास तालिम, उद्यम सञ्चालनमा प्रोत्साहन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि महिला उद्यमीहरूको वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको ढकालले बताए। स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि विभिन्न कारणले समस्यामा परेका तथा बन्द उद्योग–व्यवसाय पुनःस्थापनाका विषयमा बजेट अझ स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन, नयाँ गन्तव्यको विकास तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गरे। यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती तथा भन्सार संरचनालाई सरल बनाउने व्यवस्थाले उद्योग क्षेत्रलाई थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

विद्युतीय सवारीसाधनमा कर तथा भन्सार वृद्धि गरिएकाले स्वच्छ ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिसँग केही हदसम्म विरोधाभास देखिएको उनको टिप्पणी छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र प्रशासनिक तयारी आवश्यक रहेको उनले बताए।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि वास्तविक उपलब्धिका लागि कार्यान्वयन क्षमता बलियो हुनुपर्ने ढकालको भनाइ छ। बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेको र आर्थिक सुधारको आधार तयार गरेको भए पनि रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन तथा कार्यान्वयन प्रभावकारितामा अझै सुधार आवश्यक रहेको ढकालले बताए।