काठमाडौं – निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो पुनः खुलेको छ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
ADVERTISEMENT
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि निजी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि असार २२ र २३ गते सुनुवाइ भएपछि अदालतले मंगलबार सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमको सहभागिता पुनः सुनिश्चित भएको छ।
