काठमाडौं- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितलाई राहत दिने महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैदेखि अवैध घोषणा गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन गर्दै फर्जी कागजात कानुनी रूपमा अमान्य हुने निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त निर्णयसँगै मिटरब्याजका नाममा तयार गरिएका फर्जी लिखतले अब कुनै कानुनी मान्यता पाउने छैनन्। सरकारले यसलाई मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ।
ADVERTISEMENT
मन्त्रिपरिषद्ले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लागू भएको उक्त शुल्कप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि जनाइएपछि सरकारले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै, ती विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैबीच, गणेश नेपालीको मृत्यु घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। समितिले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
सरकारका यी निर्णयहरू मिटरब्याज पीडितलाई राहत, शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सरोकारका घटनामा निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ।
