काठमाडौं- नेपालको जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, विकासका सम्भावना, नीतिगत चुनौती तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई समेटिएको ‘नेपालको जलस्रोत’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, कमलादीमा आयोजित विशेष समारोहमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन्।
ADVERTISEMENT
जलस्रोत विज्ञ तथा राजनीतिज्ञ महाजन यादवद्वारा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको उक्त पुस्तकले नेपालको जलस्रोत विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, जल व्यवस्थापन, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासका विभिन्न आयामलाई तथ्य र विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरेको छ।
ADVERTISEMENT
पुस्तक सार्वजनिक गर्दै प्रमुख अतिथि उपेन्द्र यादवले नेपाल विश्वका जलसम्पन्न मुलुकमध्ये एक भए पनि उपलब्ध जलसम्पदाको वैज्ञानिक, योजनाबद्ध र राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग हुन नसकेको बताए। उनले जलस्रोतलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक विकाससँग जोडेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत क्षेत्रमा देखिँदै गएका चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्न नीति, प्रविधि र अनुसन्धानबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जलसम्पदाको दिगो उपयोगबाट मात्रै ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
पुस्तकका लेखक महाजन यादवले नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई तथ्यपरक बनाउने उद्देश्यले पुस्तक तयार गरिएको बताए। नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा जलस्रोत क्षेत्रका सरोकारवालालाई उपयोगी सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पुस्तक लेखिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पुस्तकमा नेपालको जलस्रोत विकासको इतिहासदेखि भविष्यका सम्भावना, जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव, जल व्यवस्थापनका चुनौती तथा दिगो विकासका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत र व्यावहारिक उपायबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। आयोजकका अनुसार पुस्तकले नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी नीति निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसलाई थप समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ
