काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोजन प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।
ADVERTISEMENT
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता डा। नारायण दत्त कडेलले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन प्रणाली विकास गर्दै प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने व्यावसायिक संस्थाका रूपमा कार्यालयलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ रणनीतिक योजना ल्याइएको जानकारी दिएका छन्।
ADVERTISEMENT
उनका अनुसार योजनामा अभियोजनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
डा। कडेलले संविधान र फौजदारी कानुनको मर्मअनुसार अपराध पीडितलाई अनिवार्य क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तथा क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताएका छन्।
उनले अनुसन्धानकै क्रममा पीडितका लागि अन्तरिम राहत माग गर्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निश्चित मापदण्ड समेत तयार गरेको जानकारी दिएका छन्।
यस्तै, पीडितलाई पर्याप्त परामर्श उपलब्ध गराउने, सरकारी वकिलको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउने तथा साक्षी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताले सरकारी वकिल कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको समीक्षा गरी संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०८३ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
