हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रशासनिक खर्च कटौती, संरचनागत सुधार, जनमुखी सेवा, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
ADVERTISEMENT
बानियाँ २०८२ साउन २० गते बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा सरकारले ‘गरिबमुखी, आयमुखी, न्यायमुखी, गाउँमुखी, जनमुखी र विकासमुखी’ लक्ष्यलाई आधार बनाएर काम अघि बढाएको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत बानियाँ नेतृत्वको सरकारका नीतिगत निर्णय, खर्च कटौती र विषयगत प्रगतिको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
यस अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेका काम तथा उपलब्धिहरूलाई हेर्दा प्रशासनिक सुधारदेखि दुर्गम तथा विपन्न समुदायसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमसम्मको दायरा फराकिलो देखिन्छ।
ADVERTISEMENT
१. मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक खर्च कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई ८ मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
बागमती सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको र साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना लागू गरिएको विषय सार्वजनिक विवरणमा समेत आएको छ।
२. तलब बढे पनि बजेटको आकारमा मितव्ययिता
निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको अवस्थामा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट विनियोजन करिब ५ प्रतिशतले कम गरिएको सरकारको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ। यसले खर्च व्यवस्थापन र प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ।
३. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधामा कटौती
मितव्ययितालाई प्रशासनिक तहबाटै सुरु गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सेवा तथा सुविधामा कटौती गरिएको सरकारको दाबी छ।
४. विपन्न परिवारका लागि घर
मुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधाबाट विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। मनहरी–९ का दलित तथा एकल महिला मिठुमायाँ सुनार र कैलाश–४ का अतिविपन्न चेपाङ समुदायका लालकुमार प्रजाको घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको तथा राक्सिराङ–१ का चेपाङ परिवारका लागि घर निर्माण भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ।
यसले सरकारी पदाधिकारीको सुविधा खर्चलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्ने प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
५. क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण
‘जेन्जी’ विद्रोहका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको मर्मत, सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरेर सरकारी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ। बानियाँले नेतृत्व सम्हालेपछि भत्किएका तथा जलेका प्रदेश संरचनालाई तत्काल पुनर्निर्माण गरी मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन्।
६. यातायात सेवामा डिजिटल सुधार
यातायात क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन तथा सेवा सुधारलाई अघि बढाइएको छ। नागरिकले यातायातसम्बन्धी सेवा लिन भोग्दै आएका झन्झट घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
७. ‘No Helmet, No Fuel’ अभियान
सडक सुरक्षा र ट्राफिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘No Helmet, No Fuel’ अभियान सुरु गरिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण र हेल्मेट प्रयोगलाई व्यवहारमा अनिवार्य बनाउने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको हो।
८. योजना संख्या घटाएर बजेटलाई केन्द्रित
बजेट विनियोजनको क्रमलाई सुधार गर्दै साना–साना टुक्रे योजनाको संख्या घटाइएको छ। सरकारको विवरणअनुसार २४ हजार योजनाबाट करिब १३ हजारमा योजना संख्या कायम गरिएको छ।
यसको उद्देश्य सीमित स्रोतलाई धेरै योजनामा छर्नेभन्दा प्राथमिकताका ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नु हो।
९. विपन्न परिवारका लागि १ हजार आवास
प्रदेशभित्रका विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत परिवारलाई लक्षित गर्दै १ हजार आवास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। घर निर्माणसँगै गरिखाने आधार निर्माण गर्न सीप र पुँजी हस्तान्तरणसमेत जोडिएको सरकारको कार्यक्रम छ।
१०. प्रहरीलाई ८५ मोटरसाइकल
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा जलेका कारण सवारी साधनको अभाव झेलेका प्रहरी कार्यालयलाई ८५ वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको छ। यसले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको दैनिक परिचालन क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
११. स्वरोजगार कर्जामा ब्याज अनुदान
स्वरोजगार कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्दै उद्योग, घरेलु तथा हस्तकला, कृषि तथा कृषि उद्योग, पर्यटन, यातायात, व्यापार, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा उद्यमशीलता बढाउने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
महिला तथा विपन्न दलित समुदाय, आईटी उद्यम र स्टार्टअप कर्जामा समेत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
१२. प्रदेश प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्ति
प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारमार्फत जग्गा प्राप्त गरी रुख कटानको काम सुरु भएको र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
१३. प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ O&M
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना O&M अर्थात् संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई अघि बढाइएको छ। यसले प्रदेश सरकारका कार्यालय, जनशक्ति र जिम्मेवारीलाई आवश्यकताअनुसार पुनःव्यवस्थित गर्ने आधार तयार पार्नेछ।
१४. प्रदेश गौरवका आयोजनामा गति
प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडाको गौरीटार रंगशाला तथा ललितपुरको गोदावरी रंगशालालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको छ।
खेल पूर्वाधारलाई प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने दृष्टिले यी आयोजना महत्वपूर्ण मानिएका छन्।
१५. ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि नयाँ सडक’
सडक निर्माणमा नयाँ नीति ल्याउँदै पहिले मर्मत, त्यसपछि नयाँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। पुराना सडकको दिगोपन, नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर नीति अघि बढाइएको हो।
१६. मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सीएम पोर्टल
जनताको गुनासो प्रत्यक्ष सुन्न ‘सीएम पोर्टल’ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ। सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद तथा गुनासो सम्बोधनका लागि यसलाई महत्वपूर्ण डिजिटल माध्यमका रूपमा अघि बढाइएको छ।
१७. विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै मेडिकल डाक्टर, भेटेरिनरी डाक्टर, स्टाफ नर्स, इन्जिनियर, जेटीए लगायतका प्राविधिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१८. युवा स्वरोजगार र आधारभूत विद्यालयमा आईटी शिक्षा
युवा स्वरोजगार तथा आधारभूत विद्यालयमा आईटी शिक्षाका लागि मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारीलाई एकै ठाउँमा जोड्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।
१९. गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘सडक उद्यमशीलता’
ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री सडक उद्यमशीलता कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। सडक पूर्वाधारसँग स्थानीय उद्यम, व्यापार तथा रोजगारी जोड्ने लक्ष्य यसमा राखिएको छ।
२०. डिजिटल बजेट ट्र्याकिङ
बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन डिजिटल बजेट ट्र्याकिङ सिस्टमका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। योजना कहाँ पुग्यो, कति खर्च भयो र कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने अनुगमनमा यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२१. मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्तरीकरण गर्दै एमबीबीएस तथा एमडी/एमएस अध्ययन–अध्यापन र सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। यसले बागमतीमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनको आधार बलियो बनाउने लक्ष्य बोकेको छ।
२२. रोकिएका ६ कलेजलाई विश्वविद्यालयको अंगिक मान्यता
लामो समयदेखि रोकिएका ६ वटा कलेजलाई बागमती विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको मान्यता दिई अध्ययन–अध्यापन सुरु गरिएको छ। उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारमा यो महत्वपूर्ण कदमका रूपमा आएको छ।
२३. मानव अधिकारमैत्री प्रदेशको पहल
बागमती प्रदेशलाई मानव अधिकारमैत्री प्रदेशका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै मानव सेवा आश्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँको अक्षय कोष तथा ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
यसले सामाजिक संरक्षणलाई प्रदेश सरकारको नियमित प्राथमिकतासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
२४. प्राङ्गारिक मल कारखानाको योजना
कृषिको उत्पादन लागत घटाउने र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
२५. सहकारी पीडितको रकम फिर्ता
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटबाट प्रभावित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पाँच वटा सहकारी—सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी र दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी—का ९११ जना साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
२६. ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य’
पर्यटन विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। यसले काठमाडौं–हेटौंडा केन्द्रित पर्यटनलाई प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
२७. अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अन्तरतह समन्वय शाखा स्थापना गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्दै योजना तथा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र असमझदारी कम गर्ने उद्देश्य यसमा जोडिएको छ।
२८. श्रमजीवी पत्रकारका लागि स्वास्थ्य बीमा
श्रमजीवी पत्रकारलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारको सामाजिक सुरक्षालाई प्रदेशको कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।
खर्च कटौतीदेखि जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसम्म
बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारका यी कार्यक्रमलाई समग्रमा हेर्दा तीनवटा मुख्य पक्ष देखिन्छन्—प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र जनमुखी कार्यक्रमको विस्तार।
मन्त्रालय तथा योजना संख्या घटाउनेदेखि मन्त्रीको सेवा–सुविधामा कटौतीसम्मका निर्णयले सरकारी खर्च घटाउने सन्देश दिएका छन्। अर्कोतर्फ आवास, छात्रवृत्ति, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार कर्जा, कृषि र पर्यटनजस्ता कार्यक्रमले नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विषयलाई समेटेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बानियाँ नेतृत्वको सरकारको दीर्घकालीन सोच ‘बागमती प्रदेशको रूपान्तरण : आर्थिक समृद्धि र समतामूलक समाज’ हो भने लक्ष्य सुशासन अभिवृद्धि गर्दै समृद्ध तथा समतामूलक प्रदेश निर्माण गर्नु हो।
यद्यपि, यी कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयन, परियोजनाको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा आएको सुधार र नागरिकले पाएको प्रत्यक्ष लाभलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, प्रदेश सरकारको प्रस्तुत उपलब्धि सूचीले देखाउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने बागमतीमा ‘सरकारको आकार घटाउनेदेखि जनताको पहुँच बढाउने’ दिशामा एकैपटक काम गर्ने प्रयास भएको छ। अब यी निर्णय कागजबाट व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने नै बानियाँ नेतृत्वको कार्यसम्पादनको दीर्घकालीन मापदण्ड बन्नेछ।
