बागमती सत्ता समीकरणले राप्रपाभित्र भूकम्प, कमल थापाको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहभागी भएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। पार्टीको अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सत्ताको खेलमा नलाग्ने निर्णय गरेको भए पनि सोही निर्णयविपरीत राप्रपा बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो।

पार्टीभित्र बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण र सरकारमा सहभागिताको पृष्ठभूमिमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाको भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ। केही नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय नीति र निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागिता गराउन थापाले पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्।

आलोचक नेताहरूका अनुसार, प्रदेशसभा सदस्यहरू अगाडि देखिए पनि बागमतीको सत्ता चलखेलमा कमल थापाको डिजाइन रहेको थियो। विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रहेको राजनीतिक सम्बन्ध र सहकार्यको पृष्ठभूमिलाई समेत जोड्दै पार्टीभित्रै थापामाथि एमालेसँग दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका र पार्टी निर्णयविपरीत सत्ता समीकरणमा संलग्न प्रदेश सांसदहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा समेत राप्रपाभित्र मतभेद देखिएको छ। एक पक्षले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने अर्को पक्षले कारबाहीभन्दा राजनीतिक सहमतिको पक्षमा जोड दिएको बताइएको छ।

यसै विषयलाई लिएर शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकसमेत तनावपूर्ण बनेको स्रोतको दाबी छ। बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले थापाको धारणा समर्थन नगरेपछि उनी आक्रोशित बनेको र केही नेताहरूप्रति अमर्यादित तथा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने खालका अभिव्यक्ति दिएको आरोप एक केन्द्रीय सदस्यले लगाएका छन्।

राप्रपाभित्र विगतदेखि नै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच देखिँदै आएको राजनीतिक मतभेदको असर पनि पछिल्लो विवादमा देखिएको नेताहरू बताउँछन्। लिङ्देन अध्यक्ष बनेपछि असन्तुष्ट रहँदै आएका थापाले यही अवसरमा केही केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका सांसदलाई प्रभावित पारेर पार्टीको निर्णयविपरीत सत्ता समीकरण अघि बढाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषय अब केवल प्रदेशस्तरीय राजनीतिक निर्णयमा सीमित नरही राप्रपाको केन्द्रीय नीति, आन्तरिक अनुशासन र नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षसँग जोडिएको छ। पार्टीको निर्णयविपरीत सत्ता समीकरणमा सहभागी भएकामाथि कारबाही हुने वा नहुने र यस विषयमा नेतृत्वले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयले अब राप्रपाको आन्तरिक राजनीति थप प्रभावित हुने देखिएको छ।