काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत गरिएको हस्ताक्षर कानुनी रूपमा वैध हुन नसक्ने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार गठन हुने सरकार दलीय सरकार भएकाले त्यसमा दलको केन्द्रीय निर्णय र ह्विप नै निर्णायक हुने उनको दाबी छ।
ADVERTISEMENT
केन्द्रको निर्णयविपरीत बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो। उक्त कारबाहीको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि लिङ्देनले सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
लिङ्देनले कोशी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन तथा सांसदको ह्विपसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त बागमतीको विवादमा पनि लागू हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार धारा १६८(२) र धारा १६८(५) को संवैधानिक अवस्था फरक छ। धारा १६८(५) अन्तर्गतको विशेष अवस्थामा सांसदले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्न सक्ने भए पनि धारा १६८(२) अन्तर्गत बन्ने सरकारमा सांसदहरू दलको अनुशासन र केन्द्रीय निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने उनको तर्क छ।
लिङ्देनले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका क्रममा केवल सांसदको सङ्ख्या मात्र नभई समर्थन संवैधानिक र वैध प्रक्रियाबाट आएको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले केन्द्रको निर्देशनविपरीत प्रादेशिक संरचना वा सांसदले गरेको समर्थनलाई प्रारम्भदेखि नै अवैध मानिनुपर्ने दाबी गर्दै बागमती प्रदेशको विवादमा सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिरलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
