काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्या र लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक सुधारबारे १५ दिनभित्र लिखित सुझाव पेश गर्न सरोकारवाला संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
ADVERTISEMENT
समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग निजी क्षेत्रका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने लगानी सहजीकरणबारे लिखित धारणा मागेको हो।
ADVERTISEMENT
समितिले विशेषगरी वान विन्डो पोलिसीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रका झन्झटिला प्रक्रिया घटाउने, लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने, लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजान सहज व्यवस्था गर्ने र पुनः लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रका सुझाव मागेको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत लगानी बोर्डबाट सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको वर्तमान अवस्थाबारे समेत समितिले विवरण मागेको छ। त्यस्ता आयोजनामा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आयोजनाको प्रगतिसहितको विवरण १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै, लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारबारे समेत स्पष्ट सुझाव पेश गर्न समितिले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। लगानी बोर्डको भूमिका लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमति प्रदान गर्ने कुन क्षेत्रमा कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको उदाहरण दिँदै सडक लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा नियमावली र प्रक्रियागत झन्झटका कारण निजी क्षेत्रले समस्या भोग्नुपरेको बताए। लगानीसम्बन्धी कानुन तथा नीति लगानीमैत्री भए पनि कार्यविधि र प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरोकारवालाले कानुनमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली र प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
