अनुसा थापा
भक्तपुर – काठमाडौं र भक्तपुरमा २०५१–५२ सालमा ठूलो वर्षा भयो । भक्तपुरको राधेराधे, सिर्जनानगर, ठिमी, चुनदेवी र काठमाडौंका विभिन्न स्थान जलमग्न बन्यो । २०५५ सालमा पनि सोही घटना दोहोरियो । २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते परेको पानीले पनि सबै डुबायो ।
ADVERTISEMENT
अघिल्लो वर्ष असोज १७ देखि १९ गतेसम्म पानी पर्यो । तीन दिने पानीमा पनि धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्यो । तिब्बत तर्फबाट आएको बाढीले हिजो अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी धादिङ र नुवाकोटसम्म पुगेको छ । पटकपटक बाढी आउनु र ठूलो क्षति हुनुको कारण हो, खोला छेउछाउ बस्ती बसाउनु । २०६५ मंसिर १ गतेको क्याबिनेटले खोलाको दायाँबायाँ २० मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउने निर्णय गर्यो । २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले २० मीटर थप्दै ४० मीटर कायम गरेको थियो । राजकुलोलगायत प्राकृतिक सम्पदा माँस्न नपाइने भनि अदालतले फैसला नै गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
खोलामा बाढी आउँदा धनजनको क्षति हुने भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साहले सुकुम्बासी हटाउन थाले । काठमाडौंभित्रका विभिन्न खोला किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई २०७९ मंसिर १२ गतेदेखि हटाउन थालियो । तर, त्यतिबेला विरोध हुँदा र संघीय सरकारले साथ नदिँदा त्यो काम अधुरै रह्यो । उनै साह अहिले देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनको सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग भए । तर, गम्भीर आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीले २७ दिनमै पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।
उनले तीनवटै सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखलाई बोलाएर शनिबार र आइतबार देशभर खोलाको छेउमा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिए । खोला छेउका बस्ती हटाउन उनी सक्रिय भएर लागेका थिए । राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउन उनको निर्देशन थियो । गत वैशाख १२ गते थापाथली, गैरीगाऊँ र जडीबुटीबाट सुकुम्बासी हटाइए । त्यहाँको संरचनामा डोजर चलाइयो । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बनेका अन्य संरचना पनि हटाउने तयारी भइरहेको थियो । तर, अदालतले रोकिदियो । खोलानाला छेउछाउ ठूल्ठूला संरचना बनेका छन्, त्योपनि सरकारी सम्पत्तिमा ।
हरेक वर्ष ती क्षेत्रमा बाढीले वितण्डा मच्चाउँछ । यो देख्दादेख्दै पनि हटाउन रोकियो । यता, विपक्षी दलले पनि तिनलाई हटाउने कार्यको विरोध गरे । बुढापाका भन्छन्,‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्किन्छ ।’ त्यहीँ घटना बारम्बार दोहोरिरहेको छ । तर, सरकार र जनता दुवैको आँखा खुल्न सकेको छैन । मान्छेले जति नै खोलाको जग्गा कब्जा गर्छु भनेतापनि सक्दैनन् । किन कि खोलाले आफ्नो ठाउँ लिन्छ–लिन्छ । २०१८ सालमा भोटेकोशीमा हिजोको जस्तै बाढी आएको थियो । त्यसका बाबजूद त्यहाँ बस्ती बसाइयो । अहिले सोच्न नसक्ने जनधनको क्षति भएको छ । खोला छेउछाउ मानव बस्ती बसाउनु ‘आफ्नो काल आफैंले बोलाउनु’ हो ।
तर, यो कुरा न जनता बुझ्छन् न राजनीतिक दल । अहिले खोलाले बगाएपछि राजनीतिक दल गोहीको आँशु झारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले त खोला छेउछाउका बस्ती हटाउन खोजेका थिए । उनले त अभियान नै चलाए । तर, रास्वपा नै उनको विरोधमा उभियो । सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरे, रास्वपा सांंसदले आपत्ति जनाए । राजनीतिक दलहरु विरोधमा उत्रिए । सबै सखाप भएपछि रोएर के काम ? मान्छेको ज्यानसँग जोडिएको कुरामा त राजनीतिक गर्ने होइन नि । सयौं जनताको ज्यान गइसकेको छ । खर्बौंको सम्पत्ति खेर गएको छ । खोला छेउ सरकारले बस्ती बसाल्न नदिएको भए, आज यो पीडादायी घटनाको सामना गर्नुपर्थ्यो ?
सबै सखाप भएपछि उद्धार, राहतमा खटिनु भनेर के फाइदा ? यो कुरालाई सरकारले पाठ बनाउनुपर्छ । तत्काल रुने अनि फेरि बिर्सिने काम नगरौं । खोला छेउछाउ बस्ती बसाल्न नदिऔं । किन कि पटकपटकको यो क्षति राज्यलाई ठूलो भार बनिसकेको छ । अहिले भएको क्षतिको भर्पाइ कहाँबाट गर्ने ?
अब प्रधानमन्त्री बालेन कठोर रुपमा जानुपर्छ । खोला छेउछाउ संरचना बनाउने कार्य रोक्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो जनताको ज्यान हो । भोटको लागि राजनीतिक दलले खोला छेउछाउको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउन दिए । त्यहाँ मान्छे बसे । यत्रो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपाले यसको जिम्मा लिन्छ ? सुधन गुरुङ्ग पदमा फर्किएपछि सुकुम्बासीसँग भेटेर माफी मागे । उनी पनि भोटको पछाडि लागेको सो घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ । राज्यले उनीहरुकै हितका लागि खोला किनारबाट हटाएको थियो । व्यवस्थापनमा कहीँ कतै सरकार चुक्यो ।
तर, अहिले काठमाडौंको खोला किनारका बस्तीमा बाढी पस्यो भनेर उद्धार गर्दै त हिँड्नुपरेको छैन नि । भूमाफियाले खोलानाला, राजकुलो मासेर घर बनाए । यसको उदाहरण, बुढानीलकण्ठ नारायणथानबाट बगेर आएको खोला चक्रपथ, चण्डोल, विशालनगर हुँदै वालुवाटार, लाजिम्पाटसम्म देखिन्छ । त्यहाँबाट खोला हराउँछ । खोलामाथि जय नेपाल हल बनेको छ । त्यो खोला एकैचोटि राससको कार्यालयअगाडि पुगेपछि मात्र देखिन्छ । खोला गएर थापाथलीमा मिसिन्छ । २०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो र सिंहदरबार परिसरसम्म आउँथ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् ।
खोला, ऐलानी, वनजंगल, सरकारी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खाने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, भूमाफिया र सरकारी कर्मचारी हुन् । सरकारी सम्पत्ति बाँडेर पुराना राजनीतिक दल पटकपटक सत्तामा पुगे । बालेनले त्यसलाई रोक्न खोजे । उनी सरकारी सम्पत्ति जोगाउनतर्फ लागे । तर, उनकै पार्टी रास्वपाले साथ दिएन । राजनीतिक दलले विरोध जनाए । अदालतले रोकिदियो । रास्वपाकै मन्त्रीदेखि सांसदहरुले ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका छन् । विपक्षी दलको त पेशा नै यहीँ हो । तिनले जति सरकारी जग्गा कसले हिनामिना गरेको होला ।
सरकारी सम्पत्तिलाई व्यापक बनाइयो । जसलाई रोक्न बालेन लागिपरेका थिए । तर, डोजर आतंक मच्चाएको आरोप लगाइयो । अदालत पनि अवरोध बन्यो । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न अदालत चुकेको छ । सबैभन्दा ठूलो नागरिकको ज्यान हो । सरकार, अदालत, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल सबैको दायित्व नागरिक जोगाउने हो ।
तर, खोला छेउछाउ बस्न दिँदा नागरिक मरिरहेका छन् । जनता मर्छन्, विदेशीसँग हात थापिन्छ । सरकारले त आफ्नो तलबभत्ता कटाउने निर्णय गर्नुपर्थ्यो । सरकारी कर्मचारी र पेन्सन होल्डरको तलबबाट केही कटौती गर्नुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलबभत्ता छोड्नुपर्थ्यो । पुराना सरकारझैं सरकार सहयोग माग्नतर्फ लाग्यो । जनता आफैं समस्यामा छन्, कहाँबाट सरकारलाई सहयोग गर्छन् ? जे गर्ने हो सरकारले गर्नुपर्छ । वर्षभरको तलबभत्ता छोड्दा अहिलेका सरकार र सांसदलाई केही फरक पर्दैन । जनताबाट उठाउने अनि सरकार र जनप्रतिनिधिचाँहि केही नछोड्ने ?
देशमा कोरोना आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनभरको तलब नलिने बताएका थिए । यो सरकारले त त्यतिपनि गर्न सकेन । अब पनि खोला किनाराको संरचना नहटाउने हो भने झन् ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
