मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
ADVERTISEMENT
बिहीबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ८ मन्त्रालय तथा तीअन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार ओएण्डएम स्वीकृत भएसँगै प्रदेशका कार्यालय र कर्मचारीको संरचनामा समेत हेरफेर भएको छ।
ADVERTISEMENT
नयाँ संगठन संरचनाअनुसार प्रदेशभरका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको संख्या १८० कायम गरिएको छ। यसअघि कायम रहेको ४ हजार ८१४ दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी ४ हजार ६८० मा झारिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले नियमित संरचनामा रहेका दरबन्दी पुनरावलोकन गरे पनि तत्काल आवश्यक देखिएका क्षेत्रमा भने अस्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सदस्य सचिव, कार्यालय सहयोगीलगायतका पद समेटेर उक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।
मन्त्री केसीका अनुसार सहकारी व्यवस्थापनका लागि सिर्जना गरिएको अस्थायी दरबन्दी स्थायी प्रकृतिको भने हुनेछैन। समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी तोकिएको काम सम्पन्न भएपछि ती दरबन्दी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न सरसफाइ डिभिजनमा काम गर्ने गरी थप ९० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
सरसफाइ डिभिजनका लागि खापा सिएम, सहायक पम्प अपरेटर, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, महिला कार्यकर्ता तथा सिभिल सेनेटरीलगायतका पदमा जनशक्ति राख्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताए। विगतदेखि नै अस्थायी रूपमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यानमा राखेर उक्त दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख निरञ्जन श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। ११औँ तहमा कार्यरत श्रेष्ठको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत मन्त्रालय, कार्यालय र कर्मचारीको संरचना आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ। नियमित दरबन्दी घटाएर तत्काल आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा अस्थायी जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णयसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको सरकारको भनाइ छ।
