काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम राख्न तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नियामक, अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र पृष्ठपोषण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा असोज ४ गते काठमाडौंमा आयोजित ‘अन्तरनिकाय सहकार्य, समन्वय र पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले एउटै विषयमा विभिन्न निकायको बुझाइ फरक हुन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण हुने बताए।
ADVERTISEMENT
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
गभर्नर पौडेलले राज्यका निकायहरूबीच साझा सरोकारका विषयमा एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। राज्यशक्तिमाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रका स्रोत–साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिने भएकाले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत पुग्न नदिन सरकारी संयन्त्र सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
साझा दिशा निर्धारण भएपछि प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर स्वतः सक्रिय हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यस्तो समन्वयात्मक प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण सबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ भने अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई समेत केन्द्रित गरिएको छ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले ‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रुडेन्सियल, बजार आचरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरीवेक्षकीय अधिकार, सुपरीवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता तथा नियामकीय कारबाहीका विषयमा जानकारी गराएका छन्।
दोस्रो सत्रमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौती’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको छ। आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमध्ये ठूलो हिस्सा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय सूचना इकाइबाट नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये हुन्डी, अभौतिक सम्पत्ति तथा प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषयसमेत रहेको जानकारी दिइएको थियो। प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको र ‘मनी म्युल’ सञ्जाल विस्तार चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको थियो।
तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली : कानुन कार्यान्वयन निकायको दृष्टिकोण’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोगबारे चर्चा गरेका छन्।
उनले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ को जनवरीसम्म गर्नुपर्ने कार्य, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, जटिल प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन र सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई ‘इन्टेलिजेन्स साइकल’सँग जोड्दै ‘फलो द मनी, फलो द एसेट्स र एसेट रिकभरी’को अवधारणाअनुसार संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले जोड दिएका छन्।
तीनवटै कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि सहभागीबीच छलफल गरिएको थियो। छलफल सत्रको सहजीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियामक, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रम असोज ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो।
