काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रसुवा बाढीका कारण बिभिन्न आयोजनामा बेपत्ता भएकाहरुको खोज तथा उद्धार कार्य नरोकिने बताए ।
ADVERTISEMENT
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म सरकारले हार नमानेको भन्दै सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म खोज तथा उद्धारका निम्ति सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गरेको बताएका हुन् । उनले अहिको पहिलो दायित्व खोज तथा उद्धारलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु, घाइतेहरूको उपचार गर्नु, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्नु र क्षतिग्रस्त विद्युत्, सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नु भएको उल्लेख गरे ।
ADVERTISEMENT
प्रभावित नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडाको घडीमा सरकार नागरिकसँगै रहेको धारणा राखे । उनले विभिन्न जलविद्युत आयोजना र संरचनामा कार्यरत ८ सय जनाभन्दा बढी अझै सम्पर्क विहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको र जसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी मा १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलङ खोला जलविद्युत आयोजनबाट ७ जना, रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ३ जना सम्पर्कविहीन भएको विवरण प्राप्त भएको छ । यसैगरी लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्क विहीन छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा फसेका तथा सम्पर्क विहीन व्यक्तिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । त्यस्तै उनले उद्धार कार्यका क्रममा प्राप्त सूचना, घटनास्थलको वस्तुस्थिति तथा प्रगतिबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र पीडित परिवारलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी दिए ।
बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरु बाढीका कारण हाल बन्द हुन पुगेको उनले बताए । विपदका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले राष्ट्रसेवा गर्दागर्दै त्रिशूलीमा विलीन तथा सम्पर्कविहीन रहेका विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
