लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात् गर्दै सरकार

काठमाडौँ– जनताको मागलाई सुन्ने र समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई सरकारले दह्रोसँग अंँगाल्दै मुलुकका सामु देखिएका समस्याको समाधान गरेको छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले जनताका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने र आफू जनताको सरकार हो भन्ने तथ्यलाई स्थापना गर्दै लगेको छ । बिहीबार मात्रै दुई महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले सुझबुझपूर्ण तवरले निर्णय गरेको छ । त्यसमा इण्टरनेटमा लाग्ने भनिएको १३ प्रतिशत शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै २७ दिनदेखि अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले मध्यरातमा नौबुँदे सहमति गरेको छ ।

संघीय संसद्मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गरेको प्रतिबद्धतानुसार नै इण्टरनेटको थप शुल्क नलाग्ने निर्णय गरिनाले जनताको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापना गराएको छ । यस्तै वार्ता नै गर्दिन भन्दै सरकार र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई तल्लोस्तरमा उत्रिएर गाली गर्ने समूहलाई समेत सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गरेको छ । अस्पतालमा आधारित अनशन गर्ने प्रा डा केसीको अनशन तथा उनले उठाएको मागको समेत नेकपा नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको सकारात्मक पहलले सार्थकता पाएको छ । अस्पतालमा बिरामीको उपचार पाउने मौलिक हकको हनन् भए पनि सरकारले जिम्मेवारीका साथ समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरेर आफू लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संस्थागत गराउन तत्पर छ र रहन्छ भन्ने सन्देशसमेत स्थापना गरेको छ ।

विगतमा पनि प्रा डा केसी १४ पटक अनशन बसिकेका थिए । उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहँदा सबैभन्दा धेरै पटक अनशन बसेका थिए। त्यतिबेला टालटुले तवरले नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरियो जसको शिकार पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सेवा खोज्न शहर आएका दूरदराजका गरीब निमुखा हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको सल्लाहमा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले समस्या समाधानका लागि खेलेको भूमिकाले सार्थकता पाएको छ ।

राजनीतिक रुपमा कार्यसूची सकिएपछि साना र मसिना विषय उठाएर राजनीति गर्ने गलत संस्कारसमेत सरकारको सार्थक प्रयासपछि एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही दिशामा योजना तथा कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका बेला त्यसलाई रोक्ने मानसिकताका साथ केही शक्ति परिचालित थिए र रहेछन् भन्ने पनि पछिल्ला केही घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बिहीबार मध्यरातमा नै आगामी दिनमा अनशन नै बस्न नपर्ने गरी नागरिक तहको आवाजलाई समेत सम्बोधन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विगतमा सम्झौता सरकारी पक्षसँग गर्ने तर जुस भने उपचारमा आएका बिरामीबाट पिउने संस्कारसमेत यस पटकदेखि तोडिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई कम आँक्ने र मानवीय संवेदनशीलतामा खेल्ने पक्ष पनि यस पटक समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै जरुरी रहेछ भन्ने स्थानमा आइपुगेको छ ।

नेता नेम्वाङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति प्रा केदारभक्त माथेमाको हातबाट जुस पिउने प्रा डा केसीको निर्णयले पनि राजनीतिक नेतृत्व नै समस्या समाधानका लागि जरुरी छ न कि मानवीय संवेदना भन्ने सत्यको समेत उद्घाटन गरिदिएको छ ।

‘अधिकारविहीन वार्ता समिति’जस्ता आक्षेप लगाइएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले नै प्रा डा केसीसँग भएको नौबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रा डा केसीसँग भएको सहमति प्रस्तुत गरेको छ । सहमतिलाई संसद्को सम्पत्तिका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रा डा केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी संसद्लाई दिएका छन् ।

आज बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बैठकमा प्रा डा केसीसँगको सहमतिले संसदीय प्रक्रिया तथा सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको जानकारी दिइएको थियो । संसद्मा छलफल नै हुन नदिने तथा संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रा डा केसी पक्षको अडानलाई समेत सरकारले सहिष्णु भएर सम्बोधन गरेको छ ।

वार्ताको संयोजन गर्नुभएका नेता नेम्वाङले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल नै गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य भएको बैठकलाई जानकारी दिएका थिए । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा संशोधनको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने समझदारीविपरीत काँग्रेसले सदन अवरोध गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले असाध्यै सुझबुझका साथ वीर अस्पतालमा अनशनमा रहनुभएका गंगामाया अधिकारीको मागसमेत सम्बोधन गरिसकेको छ । विगतमा भएको सहमतिअनुसार अधिकारीलाई रु एक करोड रकमसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।

सडकदेखि सदनसम्म साना र मसिना विषय उठाएर आन्दोलनमा जाने जिकिर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कार्यसूची नै सकिने गरी सरकारले क्रमैसँग माग सम्बोधन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्वमा नै रहेको सत्यलाई सरकारले पुनःस्थापना गरेको छ । नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत सोही विषय समावेश भएकाले गलत मनशाय राखेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई समेत सरकारले व्यवहारबाटै जवाफ दिएको छ । रमेश लम्साल/रासस