स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ र दास्रो चरणको निर्वाचन केही पर सरेपनि मिति नजिकिँदै छ । देश निमार्णका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा युवाको नेतृत्व हुनु पर्छ भनेर यसका लागि चौतर्फी आवाजहरु उठिरहेका छन् । बहसहरु सुरु भएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा युवाको सहभागिता पहिलेको भन्दा केही बढेको देखिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको एउटा भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनले युवाहरुलाई निर्वाचनमा कसरी सहभागी गरायो र गराउँदै छ ? देश निर्माणमा युवा वर्गलाई सहभागी गराउन नेविसंघका आगामी योजनाहरु के के छन  ? लगायत वर्तमान राजनीतिका विषयमा नेपाल विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नैनसिंह महरसंग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:


ADVERTISEMENT


पछिल्लो समय व्यस्तता केमा बढेको छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएर दास्रो चरणको लागि तयारी भइरहेको छ । यसका लागि जनताका मुद्दाहरु, जनजीवनका सवालहरुका विषयमा नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्र तयार गरेको छ । तर स्थानीय तहमा त्यहाँका उम्मेद्वारहरुलाई पनि सुहाउने घोषण पत्र तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अभ्यास कसरी गराउने भन्ने चरणको छलफलमा व्यस्त छौँ । अझ भनौँ, चुनावी तयारीमा छौँ ।

सरकार परिवर्तनको कुरा पनि भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले कुन भूमिकाका साथ नेतृत्व लिँदैछ ?

स्वभाविक रुपमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएका हैसियतले र नेकपा माओवादी केन्द्रसंग भएको समझदारी अनुसार जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु भएको छ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने एक खालको वातावरण अगाडी बढेको छ । स्वभाविक रुपले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने र संयुक्त सरकार वा सर्वसहमतिको सरकारमा कुन कुन दल कसरी सहभागी बन्ने छलफल भइरहेको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको अबको  सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरु के के हुन्छन् ?

अबको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको दुई चरणको निर्वाचन गर्न बाँकी छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि माघ ७ भित्रै प्रदेश र संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने छ । त्यो भन्दा अझ अगाडी मधेस तथा देशका अन्य केही क्षेत्र र वर्गमा संविधानमा आफ्नो अपनत्व केही बढी होस् र माग सम्पूर्ण रुपले समेटिउन भन्ने खालका प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । ती प्रश्नहरुको समाधान खोजेर देशलाई निकास दिन नेपाली कांग्रेस लागि रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस एउटा ठूलो पार्टी भएको हैसियतले आफ्ना शुभ चिन्तक वा आफ्ना समर्थकको मात्रै संरक्षण गर्दैन कि आफ्ना विपक्षमा रहेका, आफुसंग असन्तुष्ट रहेकालाई पनि सहमतिमा ल्याएर देश निर्माणको गतीलाई अगाडी बढाउने काम समेत यसले  गर्छ । त्यो  दायित्वलाई सम्झेर यी सबै खालका असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने कुरा छ । अर्को,  देशमा संविधान निर्माणपछि नेपाली जनताले जुन किसिमको विकासको परिकल्पना गरेका थिए, संविधान निर्माण तथा संशोधन गरेर नेपाललाई विकशित तथा समृद्ध राष्ट्र बनाउने कांग्रेसको जुन सपना थियो, त्यो कार्यान्वयनको बाटो तथा आधारहरु तय गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने छ ।

आधारहरु भनेको राजनीतिमा देखिएको बेइमानी प्रवृत्ति तथा पद भ्रष्ट राजनीति जो छ, त्यसलाई सही मार्गमा ल्याएर नैतिकतामा आधारित राजनीति गर्नु पर्ने छ । देशको ठूलो जल सम्पदा भएको ठाउँमा विद्युतीकरणको आजपनि अभाव छ । कतिपय ठाउँका जनताले अध्यारोमै बस्नु पर्ने अवस्था अझै कायमै छ । समग्रमा विद्युत् क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्मिाण, एकिकृत बस्ती विकास लगायतका क्षेत्रमा अगाडी बढेर नेपालललाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने कुरामा अबको नेतृत्वले जोड दिन्छ ।

संविधानको कार्यान्वयनसंगै स्थानीय तहलाई ठूलो अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यसको प्रयोग, कार्यान्वयनका बारेमा अधिकार सम्पन्न व्यक्ति तथा निकायहरुलाई त्यसका बारेमा जानकार गराउनु पर्ने छ । लोक कल्याणकारी राज्यका हिसाबमा जनताको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुरामा यो सरकारको प्राथमिकता रहने छ ।

यी सबै कुराहरुका लागि राजनीतिक सहकार्य तथा एकता कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ ?

विशेष गरी संविधान सबैलाई मान्य भयो भने संवैधानिक प्रावधान अनुसार कोही सत्तामा जाने र कोही विपक्षमा बस्ने परम्परा संसार भरी नै छ । यो एउटा राजनीतिको अभ्यास पनि हो । यस कारण सहमति र सहकार्यको राजनीति हिजो परिवर्तनका लागि थियो भने आज विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ । यद्दपी मूल धारका राजनीतिक दलहरु यसमा विश्वस्त छन् कि देश निर्माण गर्ने सवालमा, समृद्ध बनाउने सवालमा, देशलाई राजनीतिक संकटबाट निकास दिने कुरामा सबै पार्टीहरुको साझा धारणा भएका कारणले राष्ट्रिय सहमति त्यती गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तरपनि पछिल्लो समय नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले जसरी अन्धराष्ट्रवादको कुरा उठाएर जनता–जनताका बीचमा, समाज–समाजका बीचमा, भूगोल– भूगोलका बीचमा बिखण्डन ल्याउने, दरार पैदा गर्ने काम गरेको छ । उसले दिएको राष्ट्रवादको नारा झुटो थियो , नेपाली जनता यसमा सचेत छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

भर्खरै मात्रै मित्रराष्ट्र चीनको महत्वाकांक्षी योजना आबोर सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । यो ठूलो हिम्मत थियो । फास्ट ट्रयाकको काम अगाडी बढेको छ । यी थुप्रै राष्ट्रियताका कामका सवालहरु अगाडी बढेका छन् । यिनै काम लाई अगाडी बढाउँदै देशलाई समृद्धिमा लैजाने हो र यसमा राजनीतिक सहकार्य र एकताको प्रयास भइरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन संगसंगै माघ ७ गतेसम्म गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन् । विकास र समृद्धिका कुरा पनि यहाँले भनिसक्नु भयो । यी सबैकुरालाई पूरा गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई विश्वस्त पार्न सकिने आधार के छन् ? र राजनीतिक रुपमा त्यो वातावरण बनाउन सकिन्छ ?

आधार बोलेर मात्रै तय हुँदैन । बोल्नु भन्दापनि कार्यान्वयन जटिल छ । हामीले कार्यान्वयन गर्ने आँट र हिम्मत दुबै गर्न सक्नुपर्छ । अब त्यो हिम्मत र आँटसहितको सरकारको आगमन हुँदैछ । कार्यान्वयनको जटिलतालाई चिरेर देशको समृद्धिकालागि हामी एक महिनामा यो काम गरेर यहाँ पुग्न सक्छौँ भन्ने कार्य योजनासतिको एउटा क्यालेण्डर निर्माण गरेर यो सरकार अगाडी बढ्यो भने यो कुरा सम्भव छ । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यस्तो वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिमा युवाको नेतृत्व हुनु पर्छ भनेर देशमा जुन किसिमको आवाज उठिरहेको छ, त्यसका लागि नेपाल विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष भएको हैसियतले आफु तथा संगठसंग सम्वद्ध समग्र युवाहरुलाई कसरी अगाडी बढाउने योजना छ ? र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रिय अधिवेशनताका मेरो घोषणापत्रमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रियस्तरका आगामी निर्वाचनहरुमा नेविसंघमा काम गरेका जो युवा पङ्तीहरु छन्, तिनीहरुबाट २० प्रतिशत जती उम्मेद्वारी नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्छ भन्ने हामीले कुरा उठाएका थियौँ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाल विद्यार्थी संगठनका युवा साथीहरुले उम्मेद्वारी पाएका छन् ।

आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि हामी त्यसैको पेरीफेरीमा आफुलाई, आफ्नो पुस्तालाई निर्वाचित गराएर देश निर्माणका लागि युवाको योगदान, क्षमतालाई सदुपयोग गर्न चाहान्छौँ । राष्ट्र निर्माणमा आफुलाई क्रियाशील बनाउन चाहान्छौँ । देशभरका युवा विद्यार्थीहरु, युवा तरुणहरु देश निमार्णमा अहिले आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । यो विशेष गरी राजनीतिक रुपमा हामी स्थापित भइसकेपछि कार्यान्वयनतिर जान्छ ।