बाबियाचौर, म्याग्दी– धौलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको छ ।
ADVERTISEMENT
हिमालयन इन्फ्रास्टक्चर फन्ड लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको पहिलो चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ई.आइ.ए. रिपोर्ट) तयार भएको छ । सम्बन्धित निकायबाट ई.आइ.ए प्रतिवेदन स्वीकृत गराई, विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने कम्पनीका निर्देशक उपेन्द्रराज गौतमले जानकारी दिए।
ADVERTISEMENT
धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको खाम्लानजिकै बाँध र मालिका गाउँपालिका–७ बिमको भारवाङमा विद्युत्गृह रहने आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । पाँचसय मिटर दूरीको सुरुङबाट ल्याइएको पानी ७७० मिटर हेडबाट विद्युत्गृहमा खसालिने कम्पनीले जनाएको छ । रु नौ अर्ब ३३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दाना सबस्टेसनमा पुर्याई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने निर्देशक गौतमले बताए । आयोजनाले दश किमी पहुँचमार्ग र भारबाङदेखि दानासम्म २८ किमी दूरीको १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भएको छ ।
धौलागिरि हिमालबाट बगेर आउने म्याग्दी नदीमा हाल दुईवटा आयोजना पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छन् भने चारवटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । हाइड्रो इम्पाइरले २० मेगावाटको अपर म्याग्दी र धौलागिरि कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी खोलाको पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको छ । ५७ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला हाइड्रोपावर सर्वेक्षणको चरणमा छ भने २४.०७ मेगावाट क्षमताको सुपर म्याग्दी र चार दशमलव छ मेगावाटको म्याग्दी खोला ‘बी’ले सर्वेक्षणको अनुमतिका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
सलामी दस्तुरलाई गाउँपालिका मातहत ल्याउने निर्णय
यसैगरी, म्याग्दीको धौलागिरि गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी (सलामी दस्तुर)लाई गाउँपालिका मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
जेठ १८ गते कार्यपालिका गठन भएपछि बसेको बैठकले धौलागिरि हिमाल, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, जलस्रोत, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन बापतको रोयल्टी रकम गाउँपालिका मातहत ल्याउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौगोलिकरुपमा विकट, चारवटा वडामा सडक सुविधाको पहुँच नभएको, शिक्षामा पिछडिएको, अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको बसोबास र गरिबी रहेकाले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजनका क्रममा प्राथमिकता दिन माथिल्लो निकायमा माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालय रहेका मुनामा विद्युत् र सञ्चार सुविधाको विस्तार तथा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने निर्णय भएको कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । सञ्चार, विद्युत् र बैंकिङ सुविधाको अभावमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आगामी असार महिनाभित्र गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र तयार पार्ने, गाउँपालिका केन्द्र र दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइलको सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारका लागि वडा नं २ का अध्यक्ष गमप्रसाद विकको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय विपद् दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन गरेको छ ।
