प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : ‘गरिबी निवारणका लागि बिमस्टेक सम्मेलन उपयोगी हुन्छ’

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनबारे संसदमा जानकारी गराएका छन् । मंगलबार दिउँसो बसेको संसद बैठकलाई उनले बिमस्टेक सम्मेलन किन आयोजना गरियो र यसमा के के हुँदै छ भनेर सांसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

उनले ‘शान्त, समृद्धि र दिगोपनतर्फ उन्मुन बंगालको खाडी’भन्ने नारा तय गरेको जानकारी दिँदै सम्मेलनले यस क्षेत्रका देशहरुबीच आर्थिक एकीकरण, कनेक्टीभिटी (रेल, यातायात, ऊर्जा र हवाई) र बुद्धिष्ट सर्किटको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

उनले बिमस्टेकको हरेक २/२ वर्षमा सम्मेलन हुनुपर्ने भएपनि यो हुन नसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘बिमस्टेक स्थापना २० वर्ष अघि भएको भएपनि बल्ल हामी चौथो सम्मेलन गर्दै छौं । नेपाल र अन्य देशका विभिन्न कारणले समयमै हुन सकेन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेकको १४ वटा प्राथमिकता रहेको भएपनि यसपटक ब्लु इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी थपेर १६ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको बताए ।

उनले भने, ‘यस बिमस्टेक संगठनलाई औपचारिकता दिने भन्दा पनि यसलाई वास्तवमा क्षेत्रीय विकास र विस्तारका लागि उपयोगी बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालले लिएकोगरिबी निवारणको नेतृत्व उपयोगी हुने विश्वास लिएको बताए ।

उनले व्यापार, कनेक्टिभीटी, वातावरणको विषय र सामूहिक अपराधको विरुद्ध अभियानका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले यही सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्र पनि बनाइने संसदमा जानकारी गराए ।

यस्तै उनले नेपाल भारतबीच दुईपक्षीय समझदारी हुने पनि जानकारी गराए । अन्य राष्ट्रहरुबीच पनि भेटघाट र पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने पनि उनको भनाइ थियो । उनले बिमस्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिले नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए ।

उनले गरिबी निवारणको विषयमा सदस्य राष्ट्रहहरुसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने कुरामा सम्मेलन उपयोगी हुनेछ भन्ने सरकारले आशा लिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनकै क्रममा आफ्नो सरकारले ६ महिनामा गरेका कामको प्रगति सुनाए भने उनले आफ्नो सरकारप्रति बढी नै नकारात्मक कुराहरु भएको भन्दै असन्तुष्ट समेत व्यक्त गरे ।

उनले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी अपराध संहिता पनि संशोधन गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले आफ्नो सरकारले उक्त संहिता निर्माण गरेको नभए एक वर्ष अघि नै प्रमाणीकरण भएको भन्दै अहिलेको सरकारलाई गाली गर्नु औचित्य नभएको बताए ।