सत्ता राजनीतिमा प्रचण्डको नयाँ पासा !

“ओली सरकार गठनको सात महिना बित्न लाग्दा पनि मुलुकको समृद्धि र विकासमा खासै सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकिरहेको बेला प्रचण्डबाट भारतको भ्रमण हुनुले राजनीतिको भूमिगत तहमा केही न केही चलखेल भइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।”

• कुसुम भट्टराई

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । भारतपछि उनी चीनको भ्रमणमा पनि जाने खबरहरु आइरहेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको चाहना बमोजिम कुशलतापूर्वक कार्य संचालन गर्न नसकीरहेको बेला सुरु भएको प्रचण्डको कुटनीतिक भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपाली राजनीतिको चिरपरिचित दृश्य के हो भने जब जब शीर्ष नेतृत्व तहबाट भारत र चीनको भ्रमण हुन्छ, तब मुलुकको भूराजनीतिमा पनि परिवर्तनहरु देखा पर्दछन् । भारत र चीनजस्ता दुई उदयमान महाशक्ति राष्ट्रहरु हाम्रो छिमेकी भएकाले हाम्रो आन्तरिक राजनीति हामीमै मात्र निर्भर छैन, यसमा बाह्य प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो ।

नेपालको शान्ति, स्थीरता, विकास र सुरक्षा छिमेकी मुलुकहरुका लागि पनि उत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय हो । ओली सरकार गठनको सात महिना बित्न लाग्दा पनि मुलुकको समृद्धि र विकासमा खासै सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकिरहेको बेला प्रचण्डबाट भारतको भ्रमण हुनुले राजनीतिको भूमिगत तहमा केही न केही चलखेल भइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणको चुरो केलाउनुअघि पृष्ठभूमिका केही दृश्यहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । गत आम निर्वाचनमा मुलुकका दुइ शक्तिशाली कम्युनिष्ट घटकहरु एमाले र माकेवीच तालमेल भयो, बाम एकता र पार्टी एकीकरणसम्मका घोषणा भए । एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी र उपेन्द्र यादवसहितको दुइ तिहाइको सरकार । चुनावकै बेलादेखि डिजाइन गरिएको रोडम्याप यही थियो, जुन सफल पनि भयो । आखिर विचार र सिद्धान्तले छत्तीसको आँकडामा रहेका दुइ बाम दललाई मिलाउने भूमिका मुख्यतः भारतबाटै निर्वाह गरिएको रहेछ भन्ने तथ्य अब स्पष्ट भइसकेको छ । भारतको विशेष पहलमा भएको यो अभियानमा उत्तरी छिमेकी चीनको पनि समर्थन रह्यो । किनकी, भारतको डिजाइनमा एक भएको भए पनि नेपालका बामपन्थीहरुले आफुहरुको अहित गर्दैनन् भन्ने चिनियाँहरुको पनि विश्वास रह्यो ।

नेपाल शान्त, समृद्ध र स्थीर होस् भन्ने भारत र चीनको सदाशयता या रणनीतिक बाध्यता हो । यस क्षेत्रमा पश्चिमाहरुको खासगरी अमेरीकाको हालीमुहाली नहोस् भन्नेतर्फ चीन र भारत दुबैको स्वार्थ मिल्छ । हुन त ग्लोबल ‘पेरीफेरी’मा भारतले अमेरीका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका मुलुकसँग घाँटी जोडेर चिनलाई तर्साउने रणनीति पनि अख्तीयार गरिरहेकै छ । सार्क क्षेत्रमा पनि पाकिस्तान र चीनलाई अलग्याउने उसको भूमिका स्पष्टै छ । तर, क्षेत्रीयस्तरमा पश्चिमाहरुको कुनै दबदबा नहोस् र यो क्षेत्र आफ्नै प्रभावमा रहोस् भन्ने भारतको अभिष्ट हो ।

पछिल्लो कालखण्डमा सार्क र आसपासका मुलुकमा पश्चिमाहरुको भन्दा पनि बढी चीनको प्रभाव बढनु भारतको अर्को टाउको दुखाई हो । यस क्षेत्रमा चीन र पश्चिमा दुबैको दबदबा नहोस् र आफ्नो एकछत्र हैकम रहोस् भन्ने भारतको चाहना आफ्नो ठाउँमा छ । नेपालको हकमा भने भारत र चीन दुबैको समान चाहना छ, यो मुलुकमा पश्चिमाहरुको बढता चलखेल नहोस् । पश्चिमाहरुले यहाँ अखडा जमाएर ‘फ्रि तिब्बत’ गतिविधि नगरुन् भन्ने चीनको स्वार्थ हो, जुन स्वभाविक हो । त्यसका लागि नेपाल शान्ति, समृद्ध र स्थीर हुनैपर्छ । किनकी, मुलुक अशान्त भयो भने पश्चिमाहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् । गएको जनयुद्धका क्रममा ‘लजीस्टीक सपोर्ट’का नाममा अमेरिकाले खेल्यो ।

अनमीनका नाममा अमेरिकीहरु नै आए, जुन भारत र चीनलाई मन परिरहेको थिएन र उनीहरु पश्चिमा रणनीतिक संयन्त्र र पात्रहरुलाई लखेट्न चाहन्थे, नभन्दै अनमीनलाई बिदा गरियो । अचेल नेपालमा पश्चिमाहरुको चलखेल पहिलेभन्दा धेरै घटेको छ । तर, विभिन्न एनजीओ आइएनजीओका नाममा अझै पनि पश्चिमाहरु सक्रिय नै छन् । नेपालमा बेला बेलामा लफडा मच्चाइरहन यस्ता संघ सस्थाहरुले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारत र चीनलाई मन परिरहेको छैन । नेपाललाई नियन्त्रित स्थीरतामा राख्न चाहने भारत र चीनको अभिष्टलाई मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, महिला हिंसाको विरोध, मेडिकल माफीयाको विरोध आदि नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित आन्दोलनहरुले बाधा हालिरहेको उनीहरुको ठम्याइ छ । अर्थात लोकतन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि गरिने नागरिक आन्दोलन दुइ तिहाइको कडि कडाउ शासन चाहनेहरुका लागि
टाउको दुखाइ भइरहेको छ । जायज होस या नाजायज, यस्ता आन्दोलनहरुका पछाडी पश्चिमाहरुको आड भरोसा पक्कै छ ।

उता, अहिलेको सत्ता गठबन्धनविरुद्ध विभिन्न नरम र अतिबादी शक्तिहरु खडा भएका छन् । मधेशमा सिके राउतको अतिबादी संगठन ‘अलग मधेश देश’को मागका साथ सक्रिय छ, जसलाई सिके लालजस्ता लेखकहरुको आड भरोसा छ । मुलुकभर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको ‘क्रान्तिकारी’ संगठन सक्रिय छ, जसका नेता प्रकाण्ड पक्राउ परिसकेका छन् र यो संगठनले हिजोको माओवादी झैं भित्र भित्रै सैन्य अभ्यास गरिरहेका अपुष्ट खबरहरु आइरहेका छन् । माओवादीकै हाँगाबाट अलग भएका आहुती लगायतका नेताहरु क्रान्तिको कार्यभार बाँकी भएको र सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनु जरुरी रहेको भन्दैछन् । मोहन बैद्यले पनि शासन सत्ता परिवर्तन भएपनि राज्यसत्ता परिवर्तन नभएको भन्दै विपरित धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उता, जनजाती खेमामा गोपाल किराँतीले पूर्वतिर विद्रोहको आगो सल्काउन थालेका छन् । नेपाली काँग्रेस त भइहाल्यो, विवेकशील साझाले पनि पुराना दलविरुद्ध जनतालाई जागरुक पार्दैछ । अनि गोविन्द केसीको नागरिक आन्दोलन, सावित्री सुवेदीहरुको महिला आन्दोलन र चिकित्सकहरुको संघर्षको विरोधको घेरामा अहिलेको सरकार सत्ता गठबन्धन परिरहेको छ ।

यस्तो बेला सरकार कुन हदसम्म नालायक भएको छ भने यसले सामान्य कामसमेत फत्ते गर्न सकिरहेको छैन । दुइ चार किलोमिटर बिग्रेका बाटाहरु बनाउन पनि प्रधानमन्त्री ‘वर्षा सकियोस् बनाउँछु’ भनिरहेका छन् । सरकार लाचार, दिशाहीन र गतिहीन हुने, अनि सडकमा अतिवादी र विद्रोही शक्तिहरुको मनोबल बढदै जाने । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रकै औचीत्यमाथि प्रश्न उठीरहने र जनमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ‘खोलामा बाढी मैले ल्याएको हैन, पानी मैले पारेको हैन’ भन्दै लाचारी व्यक्त गर्ने । यसले निरन्तरता पाइरहेमा दुइ तिहाइको स्थीर सरकार आफैमा बदनाम हुने, यसले अतिबादी शक्तिहरुको मनोबल बढन गई मुलुकमा नयाँ बबण्डर खडा हुने र क्षेत्रीय शान्तिमै यसले खलल पार्नसक्ने महसुस सायद भारत र चीनलाई भएको हुनसक्छ । राम्ररी डेलिभर दिन नसक्ने, खाली डाइलग (भाषण)मा मात्र व्यस्त रहने ओली सरकारको लाचार रवैया देखेर होला, शक्ति केन्द्रहरुले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको ।

किनकी, व्यापारिक रुपमा नजिक हुन गइरहेका भारत र चिन दुबैका लागि नेपाल सजिलो र सहज मार्ग हो, यो मार्गमा अब कुनै पनि किसिमको लफडा हुनुहुन्न । यही कारण नेपालालाई शान्त र स्थीर राखीरहनु नै दुबै मुलुकको स्वार्थ हो ।

तर, ओली सरकारको अकर्मण्यताका कारण जनतामा वितृष्णा बढदै जाने र पुनः हत्या हिंसाधारी शक्ति चलमलाउने र तिनलाई पश्चिमाहरुले समेत पुट दिने र सोही बहानामा नेपालमा चीन र भारतविरोधी शक्तिहरु पनि चलमलाउने अवस्था आउनसक्ने खतरा रहन्छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि कतै यो ओली सरकारको विकल्प खोज्ने सुरसार भएको त हैन ? कतै प्रचण्डलाई नै यो नयाँ कोर्सको जिम्मेवारी सुम्पन लागिएको त हैन ? भन्ने प्रश्न र गाइगुई सुरु भएको छ । प्रचण्डको यो कुटनीतिक र राजनीतिक भ्रमणपछि मुलुकमा विकसीत हुने राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो हुन्छ, त्यसले नै भ्रमणको असली मकसद स्पष्ट पार्नेछ । अहिलेलाई वर्तमान ओली सरकार शक्ति केन्द्रहरुको दृष्टिमा अलोकप्रिय र अस्वीकृत हुँदै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यही कारण केही समयअघि पत्रकारहरुको भेटमा प्रचण्डले समेत सरकारको रवैयाप्रति कटाक्ष गरेका थिए । उनले सरकारले बृद्धभत्ता रोकेको, कर थोपरेको, सामान्य कामसमेत गर्न नसकेको र सरकारको असक्षमताका कारण जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेकोप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै अब बृद्धभत्ता दिनेसम्मका कुरा राखेका थिए । सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रचण्डको गुनासोभित्र सत्ता राजनीतिको धेरै अर्थ लुकेको उनलाई भेटेका पत्रकारहरुले बताएका छन् ।

सत्ता राजनीतिमा प्रचण्डले फालेको यो नयाँ पासाको परिणाम कस्तो हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।