काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद तथा अन्तरदेशीय सङ्गठित र अवैध लागुऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
ADVERTISEMENT
त्यस्तै ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीति स्वीकृति गरेको छ । बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले राखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अपराध पीडितको संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश गरेका थिए । राष्ट्रिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
केसीको राजीनामाप्रति ध्यानाकर्षण
राष्ट्रियसभाका सांसदले कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीको राजीनामाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद बद्री पाण्डेले छानबिन समितिका सदस्य केसीले असुरक्षाको कारण देखाउँदै राजीनामा दिनु गम्भीर विषय हो भने । उपसचिव केसीले निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने देखिएपछि राजीनामा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग ठोस जवाफ माग गरे ।
सांसद पाण्डेले नेपाल तरुण दल रोल्पाका नगर अध्यक्ष रोहित पुनको ‘सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको गोली प्रहारबाट हत्या भएको’ घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कडा कारवाही र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको माग गरे
सांसद नन्दा चपाईंले सो घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्नु गम्भीर हो भन्दै यस्ता घटनाका सम्बन्धमा राज्य गम्भीर भई नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने औँल्याइन् । सांसद महेशकुमार महराले डडेल्धुरामा विसं २०६२ मा बाढीबाट पीडितको हालसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समस्या समाधानको माग गरे ।
उनले कञ्चनपुरको घटनाको छानबिन समितिका सदस्य केसीलाई आएको धम्कीप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको पश्चिमी भूभाग कालापानी नेपालको नक्शाबाट हटाइएको भन्ने विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद वृषेशचन्द्र लालले सङ्घ र प्रदेश सरकरबीच समन्वय गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को हालसम्म बैठक बस्न नसक्नु र यसमा केन्द्र सरकार उदासीन हुनु सङ्घीयता विरोधी काम भएको भनी टिप्पणी गरे ।
सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीले उत्पीडित समुदायका पक्षमा संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाएको भनी गुनासो गरिन्। साथै उनले आफू राष्ट्रियसभामा दलका नेताको पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिन् ।
सांसद विमला पौडेलले नेपालका गोदाममा चिनी हुँदाहुँदै विदेशबाट चिनी ल्याउनु उचित नभएको बताइन् । उनले पन्तको बलात्कारपछि हत्याका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र महिला अधिकारकर्मीको पनि सहभागिता भए छानबिन प्रभावकारी हुने सुझाव दिइन् ।
सांसद बिना पोखरेलले गत चैतदेखि असार मसान्तसम्म १५० भन्दा बढी महिलामाथि हिंसा र बलात्कारका घटना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अमानवीय घटनालाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न नहने बताइन् ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले ‘खोजतलास डटकम’का सम्पादक राजु बस्नेतलाई समाचार अन्यबाट लिएका आधारमा थुनामा राखिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै समाचार लेखेकै र लिएकै आधारमा पक्रन नमिल्ने भनी अविलम्ब रिहा गर्न माग गरे । सांसद युटोल तामाङले बौद्ध धर्मालम्बी विद्यार्थीको पढाइ खाजाका कार्यक्रममा खर्च कटौतीका सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरे गुम्बा शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र बालबालिकाको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको माग थियो ।
