‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! न्यूयोर्कबाटै प्रश्नको जवाफ बोकेर आउनुहोला’

– गगन थापा

यही असोज पाँच गते चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन दिने मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको छ । निर्णय गर्यो भन्दा पनि श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम् गरिबक्स्यो, ‘फलानो कम्पनीलाई आयोजना दिने ।’ प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शीरोधार्य गर्दै तामिल गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ, तत्पर हुन्छ । हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रहेको थियो । तर के संसद पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छायाँ हुनसक्छ ?

कर्मचारी र मन्त्रीहरुको विरोधको बाबजुत मानीय प्रचण्डज्यूको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट यही कम्पनीलाई यसैगरी काम दिने निर्णय गर्यो । तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थसमितिले आजभन्दा ठिक एक वर्ष एक दिन अगाडि एउटा निर्णय गर्यो, ‘बूढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुनसंगत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल साबित चिनियाँ गेजुवा ग्रुपसंग हचुवाको भरमा एमओयु गरिएको यो प्रकिया खारेज गर्नुपर्छ ।’

त्यो बेलामा अर्थसमितिको संयोजक सभापति नेपाल कम्युनिस्ट एमालेका पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । यो चारवटा अवस्थामा आज के फरक आएको छ ? जसको कारण सरकारले त्यही निर्णय दोहोर्याएको छ । माननीय उर्जा मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीसंग लगानी गर्नसक्ने क्षमता नभएकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

म कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदै गर्दा कसरी नेपाली लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर गरेको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्नँ । तर संसदको यही संयुक्त समितिले तत्काल एउटा निर्देशन दियो । समितिले लगानीको खाका कोर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा उर्जा सचिव, अर्थ सचिव, गभर्नर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी लगायतको एउटा टोलि बनायो । जसले १५ दिनसम्म अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो ।

ट्रयाकबेल कम्पनी (जो परामर्शदाता थियो) ले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर भन्यो, ‘करिब २७० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्छ । यो बुउद्देश्यीय छ, महंगो छ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लाभ लिनका निम्ती कुनै निजी कम्पनीलाई दिएर सम्भव हुँदैन । सम्भाव्य बनाउन चुनौति छ । तर सरकार आफैले पहल कदमी गर्यो भनेमात्रै यो सम्भाव्य हुन सक्छ ।’

यसले कसरी बनाउने भन्ने विषयका बारेमा पनि अध्ययन गर्यो । प्राधिकरण, बीमा संस्थान लगायतका थुप्रै हाम्रा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने र त्यसमा नपुगेको लगानी नेपाल सरकारले गर्ने भनेर थुप्रै विकल्पसहित एउटा प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसका लागि सरकारले २४ अर्ब रुपौयाँ जम्मा भइसक्यो । म सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाको उर्जा सचिव जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उर्जा सचिव उहाँ नै हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि त्यतिबेलाको नै हुनुहुन्छ । यो गएको मंसिर महिनाको कुरा हो । यो ८-९ महिनामा अध्ययन गदैगर्दा नेपालको अवस्था के बद्लियो, जसको कारणले गर्दा सरकारले यो निणर्य गर्यो ?

सरकारलाई आफ्नो पैसामा नभई ऋण लिएर नै बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको भएपनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ । अध्ययन गर्नका लागि एक अर्ब खर्च भएको छ । यति खर्च गरेर अध्ययन गरिसके पछाडी त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा र हाम्रो अनुभवका आधारमा १० देखि १६-१८ प्रतिशत लागत घट्थ्यो । अथार्थ एउटा तामाकोशी बन्न सक्ने पैसा जोगिन्थ्यो । एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो ?

प्रश्न यहाँ चिनियाँ सरकारको लगानी होइन, प्रश्न यहाँ चिनियाँ कम्पनीको होइन । कसैले झुकाउने प्रयास नगरोस् । ऋण चीनसंगै लिए हुन्छ । आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुन्छ भने । प्रश्न त्यो होइन । प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो । प्रश्न आफै ऋण लिनसक्ने क्षमता हुँदा हुँदै सरकारले निरीहता प्रस्तुत गरेर ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेऊ भनेर त्यो कम्पनीसंग सम्झौता किन गरेको भन्ने हो । त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न यही कम्पनीलाई दिनका लागि यत्रो मरिहत्ते किन भन्ने हो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्मानीय केपी ओलीको सरकारले यही निर्णय गर्नु भएको थियो । म सभापति थिएँ खारेज गरियो । दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्री परिषद्भित्र त्यत्रो विरोधका बाबजुत निर्णय भयो । सदनले त्यसलाई सच्यायो । सदनले सच्याएका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले सदनको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर निर्णय गर्यो ।

तर, आज फेरि त्यही चोर बाटोबाट दशैँको मुखमा, सदन बन्द हुने बेलामा, प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाने बेलामा यो आयोजनामा निर्णय गरिएको छ । र न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएछ, ‘यसमा कुनैपनि विवाद छैन ।’ विवाद छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रश्न छ । न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनुहोला । प्रश्नको उत्तर हाम्रो लागि मात्रै होइन, बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित भएकाहरुका लागि पनि उत्तर बोकेर आउनु होला । यो आयोजनाको उचाईं अलिकतिपनि घटायो भने एक खर्बभन्दा बढी जोगिन्छ भन्ने छ । यसको पनि उत्तर खोजेर आउनुहोला ।

म अन्त्यमा आग्रह गर्छु, विधिको शासनको, सुशासनको उल्लंघन भयो भन्ने मात्रै होइन, यहाँ सदनलाई सरकारले हेप्यो भन्ने प्रश्न हो । म सम्बन्धित समितिको पनि यहाँ ध्यानाकर्षण गराउँछु कृषि समिति र अर्थ समितिको । कि योभन्दा पहिलो सदनको समितिहरुले गरेको निर्णय गलत छ भनेर समितिले निकर्ष निकालोस्, होइन भने सरकारलाई समितिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ट कदम चालोस् ।

(बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद थापाले राखेको धारणमा आधारित)