काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मतगणना रोकिएको भरतपुर महानगरबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।

कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।


ADVERTISEMENT

# # #


दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो । सात दिनभित्र सक्कल कागज झिकाएर अदालतमा पेश गर्न आदेश भएको नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले बताए ।

आयोगको निर्णय हेरेर मात्र अदालत यसविषयमा आफ्नो आदेश दिने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले जेठ २० गते भरतपुरको वडा नम्बर १९मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विरुद्ध जेठ २१ गते वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदानको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।

वैशाख ३१ गते मतदान भएको भरतपुर महानगरका दुई वडाको मतगणना बाँकी हुँदा मतपत्र च्यातिएको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि त्यहाँको मतगणना स्थगित भएको थियो।

प्रतिकृया

प्रतिकृया