सरकारद्वारा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा

काठमाडौ, फागुन १०।    लामो समयको रस्साकस्सी पछि  सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार तीन चरणमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमोदन र त्यसअघि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि विगत १९ वर्षसम्म अवरुद्ध भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि करीब १२० दिन चाहिने बताए पनि सरकारले बैशाख ३१ गते निवार्चनको मिति तोकेको छ । जुन मिति आउन अब ८२ दिन मात्र बाँकी छ । निवार्चनको तयारीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगलाई तत्कालै १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठक राति आठ बजे सुरु भएर आधा घन्टामा सकिएको थियो । बैठकपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आजको दिन ऐतिहासिक हो । आज दिनभर तीन चरणमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । बिहानको पहिलो बैठकले मधेसमा जनसंख्याको घनत्वलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो भने अहिलेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार दृढतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्छ ।’

निवार्चनमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालिसकेको जनाएको छ  । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियाको औपचारिक थालनी सँगसँगै लैजान सहयोगका लागि दाहालले गरेको आग्रहलाई मोर्चाले संशोधन नभएसम्म आफू त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने अडान राखेपछि निर्वाचन घोषणा गर्नु दाहालको बाध्यता बनेको थियो । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि मधेसी मोर्चाको दबाब स्वीकार गरेमा वैशाख या जेठको प्रारम्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले सुझाएको मितिलाई नै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका हुन् ।यता चुनाव मिति घोषणाको आधा घन्टाभित्रै मोर्चाले मंगलबारदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र त्यसको मुख्य केन्द्र मधेस क्षेत्रलाई बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा होमिन आह्वान गरेका थिए । बैठकपछि पत्रकारसँग उनले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न ०५४ सालदेखि नभएको स्थानीय तह निर्वाचनको विकल्प थिएन ।
अब तलमाथि र यताउता हुँदैन । राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छु, बैठकमा दाहालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन भएन भने संविधानमा तोकिएका अरू निर्वाचन पनि हुँदैनन् । संविधान र परिवर्तनका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकअघि आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने र निर्वाचनको मिति वैशाख ३१ गतेलाई तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गर्दै आएको थियो ।

बैठकले तराई मधेससहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सीमांकनको उचित हेरफेर गर्न र संख्या बढाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनासिव ठहर्‍याएको थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी तराई मधेससहित विभिन्न जिल्लामा प्रकट भएको भावना र चाहनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘व्यावहारिक रूपमै त्यसको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरोकारवाला र विज्ञसँग समेत सल्लाह सुझाव लिई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न त्यही समितिलाई थप कार्यभार दिइएको छु, सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भने ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सात सय १९ स्थानीय तहको संख्या बढाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ । संख्याको कारणले चुनाव नहुने र मधेसकेन्द्रित दल चुनावमा सहभागी नहुने स्थिति रहन नहुने मान्यतामा सरकार दृढ देखिएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा बढाउन पनि सकिने मन्त्री पाण्डले बताउँदै आएका छन् । पूर्वसचिव बालानन्द पौड्याल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह सात सय १९ रहने उल्लेख थियो ।

मोर्चाद्वारा आन्दोलनको घोषणा

मोर्चाको सोमबार साँझ बसेको बैठकले वर्तमान सरकार गठनक्रममा भएको तीनबुँदे सहमति उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ  ।
सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायत मधेश केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले आज विभिन्न विरोध कार्यक्रम गरेका छन् भने फागुन ११ गते मधेस बन्द, १२ देखि २६ गतेसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने मोर्चाले जनाएका छन् ।
मोर्चाले गत साउन १९ मा प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनका दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मोर्चाका नेताबीच भएको तीनबुँदे सहमतिविपरीत निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।