‘माघ १० गतेभित्र तल्लो तहसम्म एकता टुङ्गिन्छ’ : रक्षामन्त्री पोखरेल

दमौली– उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी माघ १० गतेभित्र पार्टीको तल्लो तहसम्म एकता टुङ्गिने बताएका छन् ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले माघ १० गतेभित्रै पार्टीको सबै सङ्गठनको एकता टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको बताए ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले पुस मसान्तभित्रै पार्टी एकताको टुङ्गो लगाउने भनिएपनि पुसमा त्यो सम्भव नदेखिएको बताए । उनले पार्टी एकता टुङ्गो नलाग्दा तल्लो तहसम्म पार्टीको गतिविधि चलायमान हुन नसकेको बताए।

उहाँनले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार पार्टी एकता भएकाले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।” उहाँले विचार कमजोर भए पार्टी कमजोर हुने भएकाले सबै नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “पूर्व एमालेले पनि एमाले भएर नसोचौँ, पूर्व माओवादीले पनि माओवादी भएर नसोचौँ । नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।” उनले तल्लो तहसम्म एकता नटुङ्गिएकाले सरकारका राम्रा कामको प्रचार हुन नपाएको बताए ।

फागुनभित्रै सबै कानून बनिसक्छ

रक्षामन्त्री पोखरेलले फागुनभित्रै आवश्यक कानून निर्माण गरिसक्ने दावी गरेका छन् । संसद्को जारी बैठकले आवश्यक कानून फागुनभित्रै निर्माण गर्ने उनले बताए ।

संविधानमा व्यवस्था भएका सुन्दर पक्षलाई लागू गर्न कानूनको अभाव भएको भन्दै उनले कानून बनेपछि कानून अनुसारको संरचना निर्माणलाई जोड दिइने बताए। केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि संसद्ले २६ वटा कानून निर्माण गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “जारी संसद्मा सबै कानून निर्माण भइसक्नेछ ।”

राजनीतिक संक्रमण सकिएपनि प्रशासनिक संक्रमण कायमै रहेको बताउँदै उनले सोही कारण देशमा अन्योलको स्थिति देखा परेको बताए । सरकारले हालै मात्र पारित गरेको कर्मचारी अध्यादेशको विरुद्ध कर्मचारीको विरोध अनावश्यक रहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले अध्यादेशमा भएका असहमतिलाई सच्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु पाँच हजार पुर्याउने समेत घोषणा गरे । आफूहरुले चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु पाँच हजार पुर्याउने उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, “कतिपयले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा पूरा गरेन भन्नुभएको छ, हामीले भनेका छौँ हाम्रै कार्यकालमा उक्त भत्ता रु पाँच हजार पुर्याइनेछ ।”