• योगेश भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा नेता, प्रतिनिधीसभा सांसद एवं संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितीका सदस्य

सबैको नजरमा रहेको चिकित्सा शिक्षा बिधेयक अहिले संसदमा छ । यसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कहिलेसम्म पास हुन्छ ?


ADVERTISEMENT


चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीमा आएपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन ल्याउन भनेर भैरब बहादुर सिंहको नेतृत्वमा उपसमिति बन्यो । त्यो उपसमितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, संघसंस्थाका व्यक्तिहरुसंग छलफल गरेर करिब २५/२६ वटा बैठक हामीले गर्यौँ । त्यो बेला चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका संघसंस्था र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि पनि हामीले बोलायौँ र यो बिधेयकसंग अनोन्याश्रित रुपमा गाँसिनु भएका डा. गोविन्द केसी लाई पनि हामीले समितिमा बोलायौं । सबैसंग छलफल भयो । सबैले अन्तक्रियामा भाग लिए पनि डा. केसीले छलफल गर्न चाहनु भएन । उहाँले आफ्नो कुरा भनेर जानुभयो । यी सबैका बीचमा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको, गौरिबहादुर कार्की, जयराम गिरि लगायतको अध्यक्षतामा बनेका कार्यदलहरु आए ।  ती कार्यदलका सुझावहरुलाई पनि हामीले अध्ययन गर्यौँ ।


ADVERTISEMENT

# # #


चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगतीलाई हटाउन, चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ गर्न र नेपालका गाउँवस्तीहरुमा पनि सहज र सरल ढंगले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होस् भन्नका लागि यो बोलायौं, बिधेयकलाई अझै जनमुखी बनाउने कोशिस गर्यौँ । त्यही अनुरुप उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भएको छ । यो प्रतिवेदन पेश भइरहँदा खेरि सरकार र डा. गोविन्द केसीका बीचमा गएको साउन १० गते जुन सहमती भएको थियो, त्यो सहमतिलाई पनि हामीले आधार बनाएका छौँ । उहाँसंग विभिन्न २३ वटा बुँदामा सहमति का छन् । त्यसलाई बिधेयकको अंगको रुपमा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । उहाँसंगको सहमतिको भावना र मर्मलाई बुझ्दै यो चिकित्सा शिक्षा बिधेयक अब हामी भोलि बुधबार समितिबाट पास गरेर संसदमा पेश गर्छौँ ।

उसो भए भोलि नै पास हुन्छ ?

संसदको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । संसदमा टेबुल भइसकेपछि त्यसमा सामान्य छलफल हुन्छ । पहिलेजस्तो दफावार छलफल हुँदैन । किनभने पहिले नै छलफल भएर यो आइसकेको छ । उपसमिति र समितिमा पनि धेरै छलफल भइसकेको छ ।

तर, यहि बिधेयकलाई लिएर डा. केसीले विरोध गरिरहनु भएको छ । के छन् यो बिधेयकमा ?

यसमा केही भ्रमहरु बाहिर सिर्जना गर्न खोजिएको छ, खासगरी डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट । म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चिकित्सा शिक्षा बिधेयक शत प्रतिशत उहाँको भावनालाई कदर गर्नेगरी बनेको छ । काठमाडौँ बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने उहाँको पनि भावना हो । त्यसलाई सहज बनाउने काम यो चिकित्सा शिक्षा बिधेयकले गरेको छ । अहिले काठमाडौँमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने सहमति हो । त्यसलाई यथावत राखिएको छ । उहाँसंग सहमति नभएका तर अति आवश्यक केही विषयहरु यसमा थपिएका छन् । जस्तो, चिकित्सा शिक्षाको अलग्गै विश्वविद्यालय बनाउने बारेमा उहाँसंग कुनै सहमति भएको थिएन । हामीले अब उच्च शिक्षालाई विशिष्टकरण गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ । त्यसमा उहाँले आपत्ति जनाउनुपर्ने केही पनि छैन ।

अर्को, अबको १० वर्षपछि नेपालको चिकित्सा शिक्षा विस्तारै गैरनाफामुलक र सेवामुखी हुनुपर्छ भनेका छौँ । राज्यको पहुँच बढाउँदै लानुपर्छ भनेका छौँ । त्यो उहाँसंगको सहमति होइन । यसमा उहाँले विरोध गर्नुपर्ने कुनैपनि कारण छैन । त्यस्तै बिधेयकमा केन्द्रीय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ । अब एमबीबीएस पढ्ने सबै विद्यार्थीले एकिकृत प्रवेश परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । विदेशमा पढ्न जानेले पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ, यस्तै नेपालमा पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थीहरुले पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्था हामीले राखेका छौँ । त्यसैगरी छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित नेपाल सरकारले तोकेको समय र अवधिमा कम्तीमा २ वर्ष स्वयम् सेवकका रुपमा काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यसरी बिधेयकलाई जनपक्षीय बनाउने प्रयास हामीले गरेका छौँ ।

विदेशी शिक्षण संस्था, विदेशी दलाललाई वर्षमा २ सय अर्ब नेपाली पैसा लगेर बुझाउँदा ठिक तर, नेपाली व्यावसायीले हामी नेपालमै मेडिकल कलेज खोल्छौँ, नेपाली विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ, रोजगारी दिन्छौँ, औषधि उपचार गर्न अर्को २ सय अर्ब विदेश गइराखेको छ, त्यसलाई पनि रोक्न यहीँ अत्याधुनिक अस्पताल खोल्छौँ भन्दा किन टाउको दुख्यो ? गोविन्द केसीकै बाटोमा गइयो भने भारत, बंगलादेश, अष्ट्रेलियालाई धनी बनाउने काम मात्रै हुन्छ ।

तर, अनसन बस्नका लागि डा. केसी इलाम नै पुगिसक्नु भएको छ । अब के हुन्छ ?

यसमा भ्रम सिर्जना गरेर डा. केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा जस्तो कुराहरु गरिरहनु भएको छ, त्यसले दिनप्रतिदिन विदेशमा गइरहेको नेपाली पैसालाई रोक्न सक्दैन । एकिकृत परीक्षा प्रणाली लागू भइसकेपछि ६ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस, डेन्टल, नर्सिङ पढ्न गइरहेका छन् । एमबीबीएसका लागि हामीसंग जम्मा २ हजार कोटा छ । त्यो पनि विदेशी विद्यार्थीले पाउने कोटा कटाउँदा जम्मा १३ सय मात्रै बच्छ । जबकी एमबीबीएस पढ्न वर्षेनी झण्डै १० हजार विद्यार्थी सामेल हुन्छन् । त्यसमध्ये सबै योग्य त नहोलान् तर योग्य व्यक्तिलाई पनि हामीले पढ्ने व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । किनभने सिट सिमित छन्, कलेजहरु खोल्न नदिने कुरा भइरहेका छन् ।

यदि डा. केसीकै अनुसार गएर दशौँ वर्षसम्म पनि नेपालमा कुनैपनि मेडिकल कलेज नखोल्ने हो भने हाम्रो नेपाली पैसा विदेशिरहन्छ । जनशक्ति विदेशिन्छ । करिब ५ अर्ब भन्दा बढी नेपाली पैसा प्रत्येक वर्ष विदेशिरहेको छ एमबीबीएसका लागि मात्रै । भारत पढ्न जाने झण्डै ६० हजार विद्यार्थी छन् । तिनीहरुको हिसाब बेग्लै छ । अष्ट्रेलिया, जापान पढ्न गएका छन् । उनीहरुको हिसाब अलग्गै छ । यी सबै हिसाब गर्ने हो भने वार्षिक २ सय अर्ब पैसा विदेसिरहेको छ । त्यो पैसालाई त हामीले नेपालमै रोक्नुपर्यो नि । त्यसका लागि शिक्षण संस्था खोल्नुपर्यो, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो ।

तर गोविन्द केसीकै लिँडेढिपी लिने हो भने पैसा बिदेसिन्छ तर गुणस्तरीयता पाइँदैन । अहिले चीन, बंगलादेश पढेका अधिकांश विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल भएका छन् । भनेको, हामी पैसा त विदेश पठाइरहेका हुन्छौँ, तर गुणस्तर नेपालको जति पनि पाइँदैन । यसैलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने हो भने यो राष्ट्रघाती कदम हुनेछ ।

त्यस कारण म डा. केसी र उहाँलाई सघाइरहेका विद्यार्थी, बुद्धिजिवी र पत्रकार साथीहरु लगायतलाई यो कुरा बुझ्न अनुरोध गर्छु ।  त्यस कारण उहाँहरुलाई म भन्न चाहन्छु, कसैको लहलहैमा लागेर मुलुकलाई बर्बादीमा लैजाने काम हामीले रोक्नुपर्छ ।

डा. केसीले तपाई लगायतका नेताहरुलाई विभिन्न किसिमका आरोप लगाईरहनु भएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले सबै मुद्दाहरु बिधेयकमा समावेश गरिरहेका छौँ । उहाँकै आन्दोलनमा प्राप्त भएको उपलब्धीलाई हामीले ऐन बनाउँदैछौँ भने उहाँले अनसन बस्ने कुरा उपयुक्त नै छैन । के का लागि अनसन बस्ने ? हाम्रा पार्टीका नेताहरुलाई, हामीलाई गालीगलौज गर्ने हो भने त उहाँले खुलमखुल्ला राजनीतिमा आउनु पर्यो । कुनै पार्टीमा लाग्नु पर्यो । पार्टीमा लागेर कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारको छलफल गरौँ । नत्र भने उहाँको आन्दोलनको यतिबेला कुनै पनि औचित्य छैन । उहाँजत्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएको व्यक्ति आवेगमा आएर, उत्तेजनामा आएर जोसुकैलाई अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुले उहाँको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

१५० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु काठमाडौँ बाहिर छन् भने काठमाडौँमा जम्मा १५ वटा छन् । १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त मेडिकल कलेज भए भन्ने आधारमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ भित्र नखोलिने कुरा छ । काठमाडौँ बाहिर त हामी १५० जना जनप्रतिनिधि छौँ । अनि हामी १५० जनाको आवाज हुँदैन ? दूरदराजमा मेडिकल कलेज चाहिँदैन ?

गोविन्द केसीले भनेको आधारमा जाने हो भने कसरी मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ ? सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नु भएको छ । सरकारले खोल्न पनि त प्रतिबन्ध लगाइएको छ बिधेयकमा । यदि खोलिहाल्यो भने पनि त्यसभन्दा अघि ३ सय बेडको अस्पताल बनाउनु पर्यो । आजको दिनमा तीन सय बेडको अस्पताल बनाउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो अस्पताल ३ वर्ष चल्नु पर्यो । त्यसपछि बल्ल सम्बन्धनको प्रक्रिया दिने हो भने १० वर्ष भन्दा यता काठमाडौँ बाहिर कुनैपनि मेडिकल कलेज खुल्दैन । अनि इलाममा अनसन बस्न गएर हुन्छ ? इलाममा मेडिकल कलेज खोल्न त उहाँले प्रतिबन्ध लगाइरहनु भएको छ । त्यो प्रतिबन्ध पहिले खोलौँ त हामी भनिरहेका छौँ । कानुनमा बन्देज लगाउने अनि इलाम र जुम्लामा गएर ‘पपुलारिटी’को कुरा गर्ने हो भने त्यसको अर्थ छैन ।

पटकपटक डा. केसीकै अनसनका कारण रोकिँदै आएको बिधेयक यसपटक अगाडि बढ्छ त ?

बढ्छ, अगाडि नबढ्नलाई नाजायज कुराहरु हामीले केही गरेका छैनौँ । नेपालका कुनै व्यवसायीले म मेडिकल कलेज खोल्छु भन्दा सिस्नोपानी लगाएर लखेट्ने कुरा गोविन्द केसीको हो ।

विदेशी शिक्षण संस्था, विदेशी दलाललाई वर्षमा २ सय अर्ब नेपाली पैसा लगेर बुझाउँदा ठिक तर, नेपाली व्यावसायीले हामी नेपालमै मेडिकल कलेज खोल्छौँ, नेपाली विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ, रोजगारी दिन्छौँ, औषधि उपचार गर्न अर्को २ सय अर्ब विदेश गइराखेको छ, त्यसलाई पनि रोक्न यहीँ अत्याधुनिक अस्पताल खोल्छौँ भन्दा किन टाउको दुख्यो ?

हामीले नेपाली व्यावसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेका छौँ । तर गोविन्द केसीको बाटोमा गइयो भने नेपालको पैसा लगेर विदेशी अस्पतालमा बुझाउने, बंगलादेशका विश्वविद्यालयलाई पोस्ने, अष्ट्रेलियालाई, जापानलाई धनी बनाउने काम मात्रै हुन्छ । अबका दशौँ, बीसौँ वर्षमा पनि यही दोहोरिन्छ । त्यो रोक्नका लागि नेपाली पूँजीमा सरकारी मापदण्डभित्र रहेर मेडिकल कलेज खोल भन्दा के बिग्रिन्छ ? यदि यो पटक पनि हामीले त्यो ढोका खोल्न सकेनौँ भने देश शैक्षिक रुपमा टाट पल्टिन्छ । त्यसपछि गोविन्द केसीजस्ता केही व्यक्तिका कारण हामी यो सबै टुलुटुलु हेरेर बस्ने दिन आउँछ ।

अन्त्यमा, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय पद्धतीमा पनि एउटा व्यक्तिको कारणले सिंगो संसद नै अवरुद्ध भएको जस्तो देखिन्छ । यसलाई चाही के भन्नुहुन्छ ?

होइन, जनताका जायज कुराहरुलाई संसदले मान्नैपर्छ । संसदमा अधिकार छ भन्दैमा जेसुकै पनि गर्नु हुँदैन । तर, नाजायज कुरामा संसद र मुलुकलाई बन्धक बनाउँन कसैले पाउँदैन । गोविन्द केसीले जे कुरा चाल्दै हुनुहुन्छ त्यो ‘हलो अड्काएर गोरु पिट्ने’ कुरा हो । छलफल गरौँ भन्दा उहाँले मान्नु भएन । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिसंग उहाँले छलफल गर्नै चाहनु भएन । त्यसकारण उहाँ जता जानुहुन्छ, संसद त्यतै हिंड्नुपर्छ भन्ने छैन ।

उहाँले अनसन नै बसेपनि सरकारले मिलाउला तर संसदले कानून निर्माणको गति अघि बढाउँछ ।

अन्तर्वार्ताको अडियो सुन्नुस् :