‘शान्ति र समृद्धिका लागि योग’ नारामा योग दिवस मनाइने

काठमाडौं । चौथो राष्ट्रिय योग दिवस ‘शान्ति र समृद्धिका लागि योग’ भन्ने नाराका साथ माघ १ गते देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा योगका क्षेत्रमा काम गर्ने १०० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको योग दिवसका अभियानकर्मी एवं मूल समारोह समितिका सदस्य डा हरिप्रसाद पोखरेलले राससलाई जानकारी दिए।

यही माघ १ देखि ७ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाइने जनाइएको छ । माघ १ गते बिहान ७ बजे शान्तिवाटिकाबाट प्रभातफेरी गरिनेछ । ७ गते समापनका दिन कार्यपत्रको प्रस्तुतिसहित कार्यशाला गोष्ठी गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ साउन २८ गतेको बैठकले माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गर्दै यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । यसअघि विसं २०३६ देखि उत्तरायण शुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६९औँ महासभामा ‘योग सबैका लागि सधैँका लागि’ आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरे। जसलाई युरोपियन युनियनलगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए ।

सङ्घले घोषणा गरेका दिवसमध्ये ९० दिनमा १७७ देशले समर्थन गर्ने कीर्तिमान योग दिवसले कायम गरेको छ । सन् २०१६ देखि २१ जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाइएकोे थियो ।

यही माघ १ गते मनाउने गरिएको विश्व योग दिवस २१ जुनमा मनाइएपछि नेपालका अभियानकर्मीहरुले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गर्न तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।

दिवसका अवसरमा योगसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाले विविध कार्यक्रम गरी मनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहलाई पनि विशेष कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाउन मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको छ ।

रासस