काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानबाट नहटाउने भएको छ।
ADVERTISEMENT
डेढ महिनाअघि सम्पन्न महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
ADVERTISEMENT
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर असुरक्षा प्रकट गर्न थालेपछि सभापति देउवा पछि हटेका हुन्।
विधानमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि स्वतस् क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउँछन्।
स्वतः प्रतिनिधिको मापदण्डभित्र पर्ने नेता–कार्यकर्ताको पंक्तिमा देउवापक्षीय बढी छन्। संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राख्दा १४ औं महाधिवेशनमा असर पर्ने भन्दै ‘कन्भिन्स’ गराएपछि देउवा पछि हटेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका अधिकांश सदस्य पनि यस्तो प्रावधान संशोधन गर्ने पक्षमा छैनन्।
देउवा र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधानका प्रावधान संशोधन गर्ने वचन दिएपछि मात्रै पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधान सर्वसम्मत पारित भएको थियो।
स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउन ५० भन्दा बढी जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिको अगुवाइमा एक तिहाइ महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरी वैधानिक रूपमै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। जिल्ला सभापतिहरू यो मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएका थिए।
वरिष्ठ नेता पौडेलले समावेशी र आरक्षण एक पटकका लागि मात्रै पाउने र केन्द्रीय सदस्य तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। ‘सबै निर्वाचनमा जान हुने, केन्द्रीय सदस्यचाहिँ किन नहुने?’ पौडेलले भने, ‘महासमितिको म्यान्डेट मानेर जानुपर्छ।’
केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने पक्षमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला खरो रूपमा उभिएका थिए।
‘तपाईंले (सभापति) प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, महासमितिका सबै साथी त्यसैको पक्षमा थिए र छन्, यो कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ,’ सिटौलाको भनाइ थियो।
उनले महासमिति बैठकको मतादेशअनुसार समावेशी र समानुपातिक अवसर एक पटकका लागि मात्रै लिन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्न आग्रह गरे। सभापति देउवा र उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले यस विषयमा बोलेका छैनन्।
