काठमाडौं । घटना करिब एक दशकअघिको हो। महेन्द्रनगरमा खोलिएको लारी डिस्टिलरीले राजनीतिक पहुँच र मुद्दा मामिलामा अल्झाएर राजस्व तिरेन।

डिस्टिलरीका सञ्चालक भारतीय नागरिक मकबुल अहमद थिए। उनी राजस्व तिर्न अटेरी गरेरै बिते। राजस्व असुलीमा सरकारले निरन्तरता दिइरहेकै थियो।


ADVERTISEMENT


# #


करिब दुई दशकको सरकारको प्रयासपछि अहमदका छोरा मुज्जफ्र अहमद मियाको नाममा विराटनगरमा रहेको जग्गा सरकारले लिलामी गरी ३ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गर्‍यो।

यो घटनाले सरकार लामो समयसम्म पनि राजस्व असुलीमा निरन्तर लागिरहन्छ र सरकारी राजस्व मार्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दियो।

तर अचम्म! संसारभर लगानी गरेका धेरै नियम र कानुन जान्नेबुझ्ने ठुला कम्पनी टेलियासोनेरा र आजियाटाले सरकारी राजस्व मार्न सकिँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि बुझ्न सकेनन्। आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले यो खबर लेखेका हुन्।

फलस्वरुप तीन वर्षको अवधिमा मात्र आजियाटाले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

तीन वर्षअघि २०७२ पुस ७ मा स्विडिस कम्पनी टेलियाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एनसेलमा लगानी गरेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेच्ने घोषणा गर्‍यो।

मूल्य राखिएको थियो– एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ। एनसेलको बाँकी रहेको स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर पनि निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गरेको भनियो।

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बिजनेस डिल (१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) भए पनि स्वदेशी-विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई एक सुको राजस्व नतिर्ने बरु आआफ्नो गोजी भर्ने प्रपञ्च रचियो। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले गर्‍यो।

बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरू टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी र मिडिया व्यवसायीसमेत अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भए।

मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिमा राजस्व असुली गर्ने–नगर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। राज्यले जोकसैले पुँजीगत लाभ लिए त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

कानुनअनुसार कर असुली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। र, उनलाई सघाउन सिंगो अर्थमन्त्रालयको टोली खडा छ।

एनसेल बिक्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले लिएका थिए। एनसेल प्रकरणमा राजस्व छली भएको चर्को आलोचना भए पनि नत ओलीले एक शब्द बोले न पौडेलले नै।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि यो प्रकरणमा खासै केही गरेनन्। उनले संसदीय समितिमा कर लिई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेबाहेक अन्य केही गर्न चाहेनन्।

उनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जसले बेचेको हो उसैलाई नाफा भएकाले कर पनि उसैले तिर्नुपर्ने धारणा त राखे तर त्यसअनुसार आफ्नो ‘टिम’ लाई परिचालन गरेनन्।

दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र उनका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि एनसेल कर उठाउने विषयमा सिन्कोसम्म भाँचेनन्। त्यसपछि कर असुलीको पालो अहिलेको सरकारमा आएको हो।

प्रतिकृया

प्रतिकृया