काठमाडौँ– सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सिण्डिकेट हटाउनको लागि सरकार गम्भिर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।


ADVERTISEMENT


मंगलबार महासंघले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘नेपालमा सिन्डीकेटरहित यातायात सेवाको आवश्यकत्ता र चुनौती’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । महासंघले सिन्डीकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गरी गुमराहमा राख्नेजस्ता कार्य गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शंका र निराशा पैदा भएको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका अन्यौलग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा हासंघको जोड छ ।

राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने तथा सरकारको निति, नियम पालना गर्ने, आम सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई आफ्ना सवारी साधनहरु कम्पनी ऐन–२०६३ अनुसार दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको पनि महासंघको ठहर छ । महासंघले भनेको छ, ‘त्यसकारण यथासिघ्र दर्ता गरि सिन्डिकेट रहित सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदानका लागि आजैका मितिदेखि यस महासंघमा आवद्ध भई आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले यातायातको क्षेत्रमा विभिन्न संघ संगठनहरुको जन्म भएपनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएको गुनासो पोखे । उनले लाखौं जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कमिसनतन्त्र, घुसखोरी एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेटजस्ता विकृति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट सर्वसुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरिय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्नु पाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सिन्डीकेटमुक्त बनाउने, यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागिपरेको बताए । यातायात व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनमा आफुहरु गंभिर रहेको उनले विश्वास दिलाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव गणेश उप्रेतीले निजी क्षेत्रको अरर्बौं लगानी र लाखौ मजदुरको प्रत्यक्ष भविष्य जोडिएको उक्त क्षेत्रका समस्याको तुरुन्त राज्यले समाधान गराउनमा लाग्नुपर्ने बताए ।