‘सिके राउतसंग भएको सहमतिका त्रुटी सच्याइयोस्’

– भीम रावल

हामी राजनीतिक स्थायित्व, शान्तिको मार्ग हुँदै देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउन अग्रसर छौँ । त्यसैका लागि नेपाली जनताले सरकारलाई आफ्नो समर्थन जनाएका छन् । हामीले सिंगो राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित हुनेगरी नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौँ ।

यो नेपालको संविधान अन्तर्गत सबै जाती, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका जनताले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दै यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकको रुपमा अगाडी बढ्ने अवसर यो संविधानले प्रदान गरेको छ । संसारमा कुनैपनि व्यवस्था, कुनैपनि शासन शतप्रतिशत पूर्ण हुन्छ र त्यसमा सुधारको कुनै गुञ्जायस हुँदैन भन्ने होइन । त्यस्ता गुञ्जायस हामीकहाँ पनि हुन सक्छन् । भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउत र उहाँको संगठनसंग एउटा सहमति भएको हामी थाहा पाएका छौँ । त्यसरी उनीहरुलाई वार्तामा ल्याउनु र देशको मूलप्रवाहमा अगाडि बढाउनु वा त्यसका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा हो । स्वागतयोग्य कुरा हो ।

तर, नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा उभिएर एउटा राष्ट्रभक्त नागरिकको हैसियतले मैँले भन्नुपर्छ, यो सहमतिमा प्रयोग गरिएका शब्दहरु नेपालको संविधान अनुकुल छैनन् । नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको प्रतिकुल रहेका छन् । म नेपालको संविधानको धारा ५ प्रति सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । धारा ५ को उपधारा २ मा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र हित प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।’ हामी सबैलाई थाहा छ, सिके राउतजीले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको विरुद्धमा सकेसम्म विष वमन गर्नु भएको छ । तर मैँले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नत उहाँले राष्ट्रिय सभागृहको बैठकमा, न त उहाँले आफ्ना सहमतिमा कतै पनि आफूले विगतमा नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा ओकलेका ती विषहरु फिर्ता लिएँ भनेर कुनै शब्द प्रयोग गर्नु भएको छैन । त्यस कारण म नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने, यसमा भएका त्रुटीहरु सच्याइयोस् ।

र एउटा वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता र अखण्डताको विरुद्धमा उहाँले आजसम्म भनेका कुराहरु फिर्ता गरिएका छन् र चन्द्रकान्त राउतले अब उप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधिनता, अखण्डताअनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान म तयार भएको छु भनेर उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ । भर्खरै भएको सहमतिमा ‘नेपाल देशभित्र बसोवास गर्न दिइनेछ’ भन्ने खालका अत्यन्त आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरिएका छन् ।

म संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ तर्फपनि सम्बद्ध सबैको ध्यान आर्षित गराउन चाहन्छु । त्यसमा भनिएको छ, ‘संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।’ हामीले स्वायत्तताको परिकल्पना गरेका छौँ । तर हाम्रो संविधानले कसैको लागि पनि स्वशासनको परिकल्पना गर्न सक्दैन । एकतर्फ स्वतन्त्र मधेश संगठन भनेर प्रवेश गराउने, अर्कोतर्फ त्यहाँ स्वशासन दिने भन्ने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा के अर्थ निस्किन्छ ?

त्यसकारण हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याऔँ, जो असन्तुष्ट छन् वा हामी द्वन्द्वको समाधान गरौँ । के को लागि त्यो ? केको लागि भने यो देशको सर्वोपरी हितको लागि । यसको स्वाधिनतालाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि । नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई अझ उचो बनाउनका लागि । तर, यदी त्यस्ता सहमतिमा उल्लेख गरिएका शब्दहरु नेपालको संविधानसंग मेल खाँदैनन्, नेपालको स्वाधिनतासंग मेल खाँदैनन् भने त्यस्ता त्रुटीहरुलाई सच्याइनुपर्छ । केही समयअगाडी भएको त्यो सहमतिका त्रुटीहरु सच्याइनुपर्छ ।

चीन र भारतजस्ता विशाल देशहरुको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो स्वाधिनता र स्वतन्त्राताको कुरालाई ध्यानमा राखेर नागरिकताको सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने, विभिन्न बाहानामा विदेशीहरुलाई भित्र्याएर हाम्रा तराई, पहाडका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक अल्पमतमा नपरौँ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

मैँले यही दुई कुरा एउटै ठाउँमा किन राखेको भने, मेरो यो भूभाग राख्ने कि नराख्ने भन्ने जनमतसंग्रहजस्तो कुरा अत्यन्तै आपत्तिजनक हुन्छ । सिके राउत र उहाँका समर्थकहरुले यो ‘जनअभिमत’ भनेको जनमतसंग्रह नै हो भनेर बारम्बार भन्नु भएको छ । त्यस कारण यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको भाजना अनुसार सरकारको तर्फबाट सच्याइयोस् । र अर्को वक्तव्य जारी होस् र नेपाली जनतामा रहेको भ्रमलाई हटाइयोस् भन्ने जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।

(नेकपा सांसद रावलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा राखेको धारणामा आधारित)