गृहमन्त्री थापाको स्पष्टिकरण : ‘जनमत संग्रहमा सहमति भयो भन्नु भ्रममात्रै’

काठमाडौँ– स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै अभियान सुरु गरेका सिके राउतसंग जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भएको भनि आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले सहमतिको दुई नम्बर बुँदाको आशय जनमत संग्रह नभएको बताएका हुन् । सहमति पत्रको हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक गृहमन्त्री थापाले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमति आत्मसमर्पण नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले सरकारले सहमति गरेर नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रको स्वाधिनतालाई सुदृढ गरेको दावी गरेका हुन् । ‘देशमा केही बर्षयता स्वतन्त्रताको नाममा विखण्डन गर्ने शक्तिहरु थिए । यही क्रममा स्वतन्त्र गठबन्धनका नाममा आन्दोलन गर्दै आएको एक समूह थियो । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने र देशको अखण्डता रक्षा गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो’ जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यहाँसम्म आइपुग्दा यो समुहसँग सरकारले फागुन २४ गते राजनीतिक सहमति गरेको छ । र उसले पुरानो लक्ष्य त्यागेको छ । राउत समुहले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले मुलुकमा शान्ति प्रकृया हुनेमा हामी विश्वस्त छौ ।’

संविधानभन्दा बाहिर गएर सहमति नगरिएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले राज्यले विखण्डनकारीसँग आत्मसमपर्ण गर्यो भनेर चलाइएको यो हल्लाल गलत भएको बताए । ‘के साच्चै विखण्डनकारी शक्तिसँग आतमसमपर्ण गरेको हो त सरकारले ? यो प्रश्न गम्भिर छ । र यो कोणबाट किन प्रश्न उठेको छ भनेर सरकार विश्लेषण गरिरहेको छ’ बादलले भने ।

उनले सहमतिका बुँदाहरु स्पस्ट भएको भन्दै त्यसमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भएकोमा सरकार आश्चर्यमा परेको बताए । उनले जनमत संग्रहमा सरकारले सहमति गर्यो भन्ने कुरा पनि भ्रामक रहेको बताए ।

उनले विप्लव नेतृत्वको पार्टीको नामै नलिई शान्ति सुरक्षाका लागि अर्को शक्ति रहेको भन्दै त्यो चुनौतिका रुपमा रहेको बताए ।

उनले सरकार कसैसँग कठोर र नरम नहुने भन्दै राष्ट्रको रक्षा र प्राप्त उपलव्धिलाई जोगाउन लागि परेको बताए ।