काठमाडौं – राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताउँदै उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति टकराब हुन सक्छन् । यसलाई छलफलमार्फत समधान गर्नुपर्छ ।’
संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्ततः कुनै समस्या नभएको अध्यक्ष तिल्सिनाले उल्लेख गरे । ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलहरुकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्ततः सबैले स्वीकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ । त्यसका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय सभा तयार छ ।’
उनले राष्ट्रिय सभामा तीन तहको समन्वयसम्बन्धी विधयेक दर्ता भएको जानकारी दिँदै सो विधयेक पास भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा राखे।
उनले राष्ट्रिय सभा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन भएकाले राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत सात वटै प्रदेशमा यस्तो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । यस्तो कार्यक्रमले तीन तहको समन्वयमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने अनुभव आदानप्रदान भएको बताए ।
त्यसैगरी उनले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याए ।
एक अर्को प्रशंगमा राजनीतिक दलहरु मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसको कार्यन्वयनमा पनि सबै एक हुनुपर्ने धारणा राखे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वैशाख १६ गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिँदै अब पनि कानुन निर्माणको कामले निरन्तरता पाउने बताए।
