– डा सुरेन्द्र झा

संघीय सरकारको बजेट बुधबार सार्वजनिक हुँदैछ । नीति तथा कार्यक्रम हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याउँदैछौँ । हामीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आधारपत्रहरु निर्माण गरिसकेका छौँ । त्यसको लागि सरोकारवालाहरुसंग बृहत्त छलफल भइरहेको छ । यी दुईबीचमा तादम्यता मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रदेश नं २ मा कृषि नै प्रमुख आधार भएकाले यस वर्ष हामीले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छौँ । कृषिलाई यान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गर्ने र कृषकको लागत मूल्य घटाउनका लागि हामी कृषकलाई नै आधार मानेर कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ । कृषि मन्त्रालय र कृषकबीच कसरी प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिन्छ र कसरी प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागि परेको छौँ । किनकी विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर किसानले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा हुनेखाने वर्गमा गइरकेको कुरालाई निरुत्साहित गर्नका लागि नीति ल्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ ।

अर्कोतिर कृषिजन्य पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन हुने कुषि उपजको आधारमा बन्ने उद्योगधन्दालाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ र त्यसको लागि निजी क्षेत्रसंग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा हामी अगाडि बढ्छौँ । कृषकका बालीनालीको हामीले बीमा गछौँ । केही महत्वपूर्ण बालीहरुको प्रदेश सरकारले मूल्य पनि तय गर्छ र बजारको लागि कृषकबाट प्रत्यक्ष रुपमा किन्ने काम पनि गर्छ । यसरी किसानमैत्री योजना हामी ल्याउँदैछौँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने देशको राजश्वमा प्रदेश नं २ ले एकतिहाई योगदान प्रदेश नं २ ले गरिरहेको छ । प्रदेश नं २ मा उद्योगको पनि राम्रो अवस्था छ । त्यसकारण उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्नेगरी नीति ल्याएका छौँ र त्यसले कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्याउनेछ ।

तेस्रो कुरा भनेको पर्यटन हो । विश्वकै हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र जनकपुर र जानकी मन्दिर हो । जनकपुर हाम्रो प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहर निमार्ण गर्नका लागि के के आवश्यक हुन्छ, त्यो समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । अर्को छुटाउनै नहुने कुरा के हो भने शिक्षामा प्रदेश २ को स्तर सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हामी शिक्षामा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदैछौँ । आठवटै जिल्लामा नमूना विद्यालय खोल्ने तयारी गर्दैछौँ । यस्तै महिला विद्यालय खोल्ने तयारी गर्दैछौँ । मुस्लिम महिलाका लागि आधारभूत विद्यालय खोल्ने तयारी गर्दैछौँ । कृषि विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खोल्ने र सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतीको काममा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ । जनकपुर अस्पताललाई अझै स्तरोन्नती गरिनेछ । त्यसकारण यी सबै योजनामा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले प्रदेश २ मा भिटामिन समेत ७० प्रतिशत बालबच्चाले मात्रै खाएको अवस्था छ । त्यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने योजनाका साथ अगाडि बढ्दैछौँ ।

अर्को पूर्वाधारको कुरामा पर्सादेखि सप्तरीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको डीपीआर लगायतका अध्ययनको परिकल्पना गरेका छौँ । यस्ता विविध कुरा समेटेका छौँ । यस्तै प्रदेश नं २ मा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिमा सिँचाई पुगेको छैन । त्यसका लागि जमिनमुनिको मात्रै होइन, आकाशे पानी संरक्षण र अन्य किसिमले सिँचाइर्ए गर्ने भनेर भनेका छौँ । सिँचाईलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अर्कोतिर चुरे संरक्षणको कुरा पनि छ । त्यसका लागि चुरेको फेदमा रहेका साना खोलामा बाँध निमार्ण गर्ने योजना छ । ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौँ । यस्तै हाम्रो चारवटा जिल्ला खुला दिसामुक्त भइसकेका छैनन् । दलित बस्ती, सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुका लागि ठूलो संख्यामा शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता विविध विषय समेटिएका छन् ।

संघीय सरकारले छुट्याको बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने कुरा छ यो प्रदेशका मात्रै होइन, सबैको समस्या हो । संघीय सरकारले पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्दैन । संघीय सरकारको बजेट खर्च पनि ५४–५५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ । अहिले हामी नयाँ संरचनामा गएका छौँ । कानुनको स्पष्टता नभएका कारणले बजेट खर्च हुन सकेन । अर्को कर्मचारी समायोजनको समस्याले पनि सोचेअनुसार काम हुन नसकेको हो । कर्मचारी समायोजनमा संघीय मन्त्री लालबाबु पण्डित पूर्णरुपमा असफल भइसक्नु भयो । समायोजन भयो भने संघीय मातहतमा १०–१५ हजार कर्मचारी रहलान् भन्ने कल्पना गरिएको थियो । आज संघीय मातहतमा ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसैले यो मोडेल नै असफल भइसक्यो । अब त्यसलाई संघीय सरकारले नयाँ किसिमले अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रादेशिक सरकारले पनि आफ्नो लोकसेवा आयोगहरु निर्माण गर्दैछन् । त्यसले पनि कर्मचारी समायोजनको समस्यालाई समाधान गर्छ ।

अहिले हामी एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरिरहेको अवस्थामा अब आउने वर्षमा बजेट खर्चमा हामी फड्को मार्छौँ । जनताको पैसा जनताको हितमा खर्च गर्नैपर्छ । अर्को बजेट खर्च भएन भन्ने चिन्ता लिएर दुरुपयोग गर्नुभन्दा बरु फिर्ता भएकै राम्रो । जनताको ढुकुटी जनताकै संरक्षणमा जान्छ, अर्को वर्ष त्यसलाई सदुपयोग गर्नसकिन्छ । असारको अन्तिममा जसरी पनि खर्च गर्ने मानसिकतालाई हामीले बढवा दिनु हुँदैन ।

नीति आयोगको चारपाँच वटा जिम्मेवारी छ । नीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने, अर्को सरकारले गरेका कार्यहरुको मूल्याङ्कन गर्ने काम आयोगको हो । अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको तीन तहको संरचनामा संरचनागत संमवन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जसका लागि नीति आयोग वा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच पुलको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । अर्को प्रदेश सरकारको सम्बन्ध स्थानीय सरकारसंग सुमधर बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा प्रदेश नं २ को नीति आयोगले संवैधानिक विभेद र कानुनहरुको अभावले गर्दा काम गर्न हामीलाई चुनौति छ । त्यसको समाधान गर्ने कुरामा नीति आयोगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश नं २ का नीति आयोगका सदस्य तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सहमहामन्त्री झासंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया

प्रतिकृया