– चण्डिराज ढकाल (पूर्वअध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ एवम्  सार्क च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष)

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आएको बजेटले उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रले उठाएका विषयवस्तुहरुलाई यसले समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिका कुराले भोलि मूल्यवृद्धि हुने र त्यसको भार जनतालाई पर्ने सम्भावनाहरु पनि देखिन्छन् । तरपनि यो बजेटले जुन विशेष गरेर कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिकरण गर्ने, चाक्लाफाँट कृषिको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, निर्यातजन्य वस्तुको लागि विद्युतीय प्रयोगमा छुट दिने लगायतका कुरा गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


# # #


हरेक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयहरु सकारात्मक हुन् । रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवित गराएर रोजगारीमुलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा राख्नु आफैमा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा फड्को मार्न खोजेको देखिन्छ ।

हुनत कतिपय क्षेत्रमा बजेट समेट्ने प्रयास गर्दा भोलि कार्यान्वयन क्षेत्रमा केही समस्या आउने सम्भावनापनि देखिन्छ । तथापी निजी क्षेत्रसंग लामो समयदेखि छलफल गर्दै आउनु र यसपाली धेरै बजेट उद्योगिक क्षेत्रमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कृषि उर्जा र निर्यातजन्य वस्तुहरु, पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीको वातावरण बनाउने र उद्योगप्रति आकर्षित पनि गराउने भन्ने कुरा गरेको छ । हुनत केही रकम बाह्य स्रोतबाट जुटाउने भन्ने कुरा छ ।

त्यो त्यति सजिलो देखिँदैन । किनभने जबसम्म हामीले लगानीको क्षेत्रलाई आन्तरिक रुपमा शसक्त बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म त्यसले बाह्य लगानीलाई चुनौतिपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाह्य ऋण र स्रोत खोज्ने प्रयासमा कठिनाई आउने सम्भावना हुन्छ । कतिपय उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने र आन्तरिक तथा घरेलु उत्पादनलाई राज्यका संरचनाभित्र प्रयोग गरिने र त्यसको लागि एउटा छुट्टै सुविधा दिने भन्ने कुरा छ, त्यो सकारात्मक पक्ष नै छ ।

व्यक्तिलाई चार लाख र परिवारलाई साढे चार लाखसम्म कर छुट गर्नु र उत्पादनशील उद्योग स्थापना गर्दाखरि लाग्ने मेसिनहरुलाई भन्सार छुटजस्ता कुराहरु र केही वस्तु छोडेर करको दायरा र दर नबढाउनु पनि सकारात्मक कुरा हो । त्यसले गर्दा उत्पादनशील उद्योग र व्यापारको विविधिकरण र यसको प्रर्वद्धनका लागि सरकार गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ ।

 

प्रतिकृया

प्रतिकृया